अवघ्या साडेचार हजार जणांवर कारवाई मुंबई : तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असून देशात दर वर्षी तोंडाच्या कर्करोगाने सुमारे १५ लाख लोकांचा मृत्यू होत असतो. यामुळे केंद्र शासनाने राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम हाती घेतला असून महाराष्ट्रात आरोग्य विभाग गाढ झोपलेला असल्यामुळे गेल्या वर्षभरात सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू सेवन करणाऱ्या अवघ्या साडेचार हजार लोकांवर कारवाई होऊ शकली. यातील चीड आणणारा भाग म्हणजे आरोग्य विभागाने वर्षभरात केलेल्या कारवाईतून अवघा साडेचार लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. बहुतेक जिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालयांतील कोपरे पानाच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या असून राज्याच्या आरोग्याचा कारभार मुंबईतील ज्या आरोग्य संचालनालयातून चालतो तेथील भिंतीही तंबाखूच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या पाहायला मिळतात. आरोग्य विभागाच्या तत्कालीन प्रधान सचिव सुजाता सौनिक यांनी एक आदेश काढून आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयात तंबाखू सेवन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत दोन वर्षांपूर्वी एक आदेश काढला होता. तथापि त्याचीही कधी ठोस अंमलबजावणी झाली नव्हती. तंबाखू सेवनामुळे आरोग्याचे विविध प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात उपस्थित होत असून यात उच्च रक्तदाब, मधुमेह तसेच हृदयविकाराच्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढ होताना दिसते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातही पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांमध्ये तंबाखू सेवनाचे प्रमाण मोठे असून राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी होणे अपेक्षित असताना जाहिरातबाजीशिवाय आरोग्य विभागाकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. सिगारेट व तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा २००३ अंतर्गत कलम ४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानाला बंदी असून आरोग्य विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये एप्रिल २०१७ ते जानेवारी २०१८ पर्यंत ४१५९ लोकांवर कारवाई करून तीन लाख ६९ हजार ६३० रुपये दंड गोळा केला आहे. कलम ५ नुसार सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थाच्या जाहिरातीवर बंदी असताना केवळ १६ प्रकरणांत कारवाई करून अवघा तीन हजार रुपये दंड गोळा केला असून कलम ६ अंतर्गत १८ वर्षांखालील मुला-मुलींना तंबाखूची उत्पादने विकण्यास बंदी असून सर्रास सर्वत्र लहान मुलांना घरच्या लोकांकडून सिगारेट आणण्यासाठी पाठवले जात असताना आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ३७५ विक्रेत्यांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून ६३ हजार ५४५ रुपये दंड वसूल केला. कलम ६ (ब)नुसार शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विकण्यास बंदी असूनही सर्रास सर्वत्र तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री होत असताना आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना संपूर्ण राज्यात फक्त १०१ ठिकाणी विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करता आली असून त्यांच्याकडून १७ हजार ५२९ रुपये दंड वसूल केला आहे. केंद्र शासनाकडून ‘राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमा’अंतर्गत गेल्या वर्षी पाच कोटी तर यंदा सात कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून या अंतर्गत ३४ जिल्ह्य़ांमध्ये ‘तंबाखू नियंत्रण सल्लागार’ नियुक्त करण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्ह्य़ातील आरोग्य उपसंचालकांनी कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असताना २००३ पासून गेल्या वर्षीपर्यंत आरोग्य विभागाकडून जवळपास कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
