भाजपच्या अनिल गोटे यांच्या विधानावरून गदारोळ थेट जनतेमधून निवडून येऊ शकत नाहीत, अशा नेत्यांच्या पुनर्वसनासाठी किंवा मागील दाराने त्यांचा संसद वा विधिमंडळात प्रवेश व्हावा म्हणून राज्यसभा तसेच विधान परिषदेचा वापर केला जातो. वरिष्ठांच्या या सभागृहात विरोधकांचे बहुमत असल्याने साहजिकच सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याची संधी विरोधक सोडत नाहीत. सदस्यांचे भत्ते किंवा स्थानिक विकास निधींवर वर्षांला ३०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च होत असल्याने विधान परिषद सरळ बरखास्त करून टाकावी, अशी मागणी गेले दोन दिवस विधानसभेत झाल्याने जुन्या मागणीस पुन्हा एकदा जोर आला आहे. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी नाकारलेल्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी विधान परिषदेचा वापर केला जात आहे. या सभागृहाला कोणतेही घटनात्मक अधिकार नसून निवडणुकीतील पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी परिषदेमध्ये विधेयक, ठराव रोखून राज्यातील जनतेला वेठीस धरले जाते. परिषद सदस्यांच्या भत्ते आणि निधीवर वर्षांला ३०० कोटी रुपये खर्च होतो. यातूनच विधान परिषद तत्काळ बरखास्त करावी, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य अनिल गोटे यांनी गुरुवारी विधानसभेत लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी केल्याने त्याची राजकीय वर्तुळात प्रतिक्रिया उमटली आहे. विधान परिषद बरखास्तीबाबत यापूर्वीही सभागृहात ठराव झाल्याचा दावाही त्यांनी केला. विधान परिषदेमध्ये विरोधकांचे संख्याबळ जास्त आहे. त्यामुळे विधानसभेत संमत झालेली महत्त्वाची विधेयके किंवा ठराव विधान परिषदेतून परत पाठविले जातात. यामुळेच विधान परिषद लागतेच कशाला, असा सवाल अनिल गोटे यांनी केला आहे. बुधवारीही हा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर विधान परिषदेत गोंधळ झाला. शेवटी उभय सभागृहांच्या कामकाजातून हा उल्लेख वगळण्यात आला होता. गोटे यांनी मात्र ही मागणी पुन्हा गुरुवारी लावून धरली. गोटे यांच्या विधानावरून आजही प्रतिक्रिया उमटली आणि सभागृहाचे कामकाज गोंधळामुळे तहकूब करावे लागले. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ांवरून विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळानंतर सरकारने विरोधी पक्षाच्या १९ सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे विधान परिषदेचेही कामकाज विरोधकांनी रोखले होते. परिणामी सरकारची महत्त्वाची विधेयके परिषदेत अडकून पडल्यामुळे भाजपच्या सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. अनिल गोटे यांनी या नाराजीला वाट करून देताना विधानसभेने महत्त्वाचे कायदे, ठराव परिषदेत जाणूनबुजून रोखले जात असल्याचा आरोप केला. विधानसभेचे सदस्य लाखो लोकांमधून निवडून येतात. मात्र लोकांनी नाकारलेल्या लोकांची परिषदेत सोय केली जाते. त्यांना कोणतेही घटनात्मक अधिकार नसतानाही विधेयक अडवून ठेवून जनतेला वेठीस धरले जाते. त्यामुळे विधान परिषद बरखास्त करणेच योग्य असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी या वेळी केला. विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबतचा ठराव १४ डिसेंबर १९५३ रोजी विधानसभेत मंजूर झाला होता. त्या वेळी सभागृहात उपस्थित २१९ पैकी २१६ सदस्यांनी ठरावास पाठिंबा दिला होता. २५ जुलै १९६१ रोजी रामभाऊ म्हाळगी यांनीही विधान परिषद चालू ठेवणे हे पाश्चात्त्यांचा अंगीकार करण्याचा प्रकार असून परिषद बरखास्त करण्याची मागणी केली होती. भाजपकडून वेगळी चाल विधान परिषदेत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून सहकार क्षेत्रात सुधारणा करणारी विधेयके अडवून ठेवण्यात आली होती. या सुधारणांमुळे राष्ट्रवादीच्या सहकार क्षेत्रातील मक्तेदारी मोडीत निघणार होती. लागोपाठ तीन अधिवेशने विधेयके रोखून धरल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घटनेतील तरतुदीच्या आधारे या विधेयकांना राज्यपालांची मंजुरी घेतली होती. या राज्यांमध्ये विधान परिषद आंध्र प्रदेश बिहार जम्मू आणि काश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगण उत्तर प्रदेश
