कितीही विरोध झाला तरी ई-टेंडिरगची मर्यादा तीन लाख रुपयेच राहिल, असे यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार स्पष्ट केले असले तरी खासदार-आमदार निधीकरिता ही मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय खासदार व आमदारांच्या दबावामुळे राज्य सरकारने घेतला आहे. खासदार-आमदार निधींच्या कामांबरोबरच सर्वच शासकीय विभागांमध्ये दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांकरिता ई-टेंडरिंगने कामांचे वाटप आघाडी सरकारच्या काळात करण्यात येत होते. या योजनेतील गैरव्यवहारांना आळा घालण्याकरिताच फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच ही मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत कमी केली. तेव्हा खासदार-आमदारांनी विरोध केला होता. पण मुख्यमंत्र्यांनी ही मर्यादा कमी करण्यास नकार दिला होता. खासदार-आमदारांच्या वाढत्या दबावामुळेच शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी खासदार-आमदार निधीतील कामांकरिता ई-टेंडरिंगची मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. दहा लाख रुपयांपर्यंत ही मर्यादा वाढविल्याने त्यात पुन्हा गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारच्या सर्व कामांसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतची ई-टेंडरिंगची मर्यादा असावी, असे माझे स्पष्ट मत आहे. पण खासदार-आमदार निधीकरिता ही मर्यादा दहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. ही निर्णय माझ्या मनाला पटलेला नाही. पण शेवटी लोकशाही आहे. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
