कुठलेही महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका, असे बजावलेले असतानाही ४२२ नर्सिग महाविद्यालयांना मान्यता प्रमाणपत्र देणाऱ्या महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिलची (एमएनसी) मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली. खासगी संस्थाचालकांच्या हातातील खेळणे बनून ‘पोस्ट ऑफिस’प्रमाणे काम करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान करू नका, अशा  शब्दांत न्यायालयाने एमएनसीला फटकारले.
महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नका, असे न्यायालयाने बजावलेले असताना तसेच राज्य सरकारनेही मान्यता प्रमाणपत्रासाठी अंतिम मंजुरी घेण्याबाबत आदेश दिलेले असताना त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष करून राज्यातील ४२२ नर्सिग महाविद्यालयांना एमएनसीने मान्यता प्रमाणपत्र दिले होते. या मुद्दय़ावरून स्वतंत्र याचिका न्यायालयात करण्यात आल्या असून राज्य सरकारच्या अध्यादेशालाही आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांच्यासमोर त्यावर एकत्रित सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने एमएनसीला फैलावर घेतले. मान्यता प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार एमएनसीला आहे. त्यामुळे सरकारने मान्यता प्रमाणपत्र आपल्या मंजुरीशिवाय देऊ नये, अशी अट घालणे चुकीचे असल्याचा दावा महाविद्यालयांतर्फे करण्यात आला. सरकार असा अध्यादेश काढून महाराष्ट्र नर्सिग कौन्सिल आणि भारतीय नर्सिग कौन्सिल (आयएनसी) यांच्या वरचढ ठरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचाही आरोप करण्यात आला. त्यावर हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आल्याचा आणि एमएनसीकडून दिल्या जाणाऱ्या परवानगी या योग्य, कायदेशीर आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवण्याकरिता घेण्यात आलेला आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने केला.  आयएनसीनेच राज्याला हे अधिकार दिल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात