मुंबई : राज्यातील लाखो बेरोजगारांच्या आशेचे केंद्र असलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) दीड महिन्यांपासून नव्या अध्यक्षांची प्रतीक्षा आहे. पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांच्या अध्यक्षपदावरील नियुक्तीस महिना लोटला तरी त्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. परिणामी, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आणि पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेतील सुमारे १० हजार पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती रखडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारने ७५ हजार पदे भरण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे. त्यानुसार लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे भरण्यासाठी सरकारच्या विविध विभागांनी आयोगाकडे मागणीपत्रही पाठविली. त्यानंतर आयोगाने भरती प्रक्रियाही सुरू केली आहे. मात्र विविध विभाग आणि परीक्षेतील पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन त्यांची अंतिम निवड करण्याची जबाबदारी केवळ चार अधिकारी दीड-दोन महिन्यांपासून सांभाळत आहेत. आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांचा कार्यकाल १९ सप्टेंबरला संपल्यापासून दीड महिना अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिलीप पांढरपट्टे यांच्याकडे आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदी रजनीश सेठ यांची महिन्याभरापूर्वी नियुक्ती करण्यात आली असली तरी सरकारने त्यांना पोलीस महासंचालकपदाच्या जबाबदारीतून अद्याप मुक्त केलेले नाही. हेही वाचा >>>पदवीधर गटाच्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी; मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक पोलीस महासंचालकासाठी सरकारने काही दिवसांपूर्वीच भारतीय पोलीस सेवेतील सेवा ज्येष्ठतेनुसार रश्मी शुक्ला, संदीप बिष्णोई, विवेक फणसळकर आदी सहा अधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे पाठवला आहे. मात्र आयोगाकडून अंतिम शिफारस येईपर्यंत सरकारने सेठ यांना महासंचालकपदाची जबाबदारी सांभाळण्यास सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तर दुसरीकडे नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती झाल्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत धोरणात्मक निर्णय कसे घ्यायचे, असा प्रश्न लोकसेवा आयोगातील पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यातच आयोगाचे आणखी एक सदस्य प्रताप दिघावकर यांचा कार्यकाल एप्रिलमध्ये संपल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने नव्या सदस्यांची नियुक्ती प्रक्रिया राबविली. मात्र याबाबतचा निर्णय गेल्या काही महिन्यांपासून सरकारदरबारी प्रलंबित आहे. या सदस्य पदावर विनय कोरगावकर यांची निवड होण्याची शक्यता वर्तविली जात असतानाच काही दिवसांपूर्वीच त्यांची वर्णी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादावर(मॅट) लागली आहे. त्यामुळे आता लोकसेवा आयोग सदस्यपदासाठी इच्छुकांनी ‘लॉबिंग’ सुरू केले आहे. महासंचालक नियुक्ती कशासाठी? लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी रजनीश सेठ यांची नियुक्ती झाल्यानंतर सरकारने नव्या महासंचालकांच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठविला होता. मात्र सेठ यांचा कार्यकाल डिसेंबर अखेपर्यंत असताना महासंचालकपद रिक्त कसे झाले, अशी विचारणा लोकसेवा आयोगाने सरकारकडे केली आहे. त्यावर सेठ यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन लोकसेवा आयोगावर जाण्याचा विनंती अर्ज केल्याने सरकारने त्यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. तसेच यापूर्वी सुबोध जयस्वाल यांनाही अशाच पद्धतीने केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी महासंचालक पदावरून मुक्त केले होते, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दहा हजार मुलाखतींची रखडपट्टी राज्य सरकारच्या या नियुक्त्यांच्या घोळाचा आयोगाच्या कारभारावर मात्र विपरीत परिणाम होत असून राज्य सेवा मुख्य परीक्षा आणि पोलीस उपनिरीक्षक २०२१च्या परीक्षेतील उमेदवारांच्या मुलाखती रखडल्या आहेत. सुमारे १० हजार उमेदवार या दोन्ही परीक्षांमध्ये मुलाखतींसाठी पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे चार सदस्य त्यांच्या मुलाखती घेऊन अंतिम निकाल कधी लावणार, अशी विचारणा परीक्षार्थी करीत आहेत.
