महसूल कर्मचाऱ्यांचे तळ्यात-मळ्यात! मुंबई : करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जारी करण्यात आलेल्या टाळेबंदीला दोन महिने उलटले असून पहिल्या दिवसापासून बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांच्या इतर कामांसाठी महसूल कर्मचाऱ्यांची फौज देण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला तरी ही फौज अद्याप संपूर्णपणे पोलिसांच्या सेवेत हजर झालेली नाही. झालेली नियुक्ती रद्द करून घेणे वा काही कारणे सांगून टाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सेवेत हजर न झाल्यास भारतीय दंड संहितेच्या १८८ नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा इशारा शासन निर्णयात असतानाही या कर्मचाऱ्यांना भीती नसल्याबद्दल पोलिसांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. करोनाच्या बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांपैकी अनेकांना करोनाची बाधा झाली तर त्यामुळे अनेकांवर विलगीकरणात जाण्याची पाळी आली आहे. पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या म्हणण्यानुसार, एकूण ४६ हजारपैकी ३५ हजार पोलीस सेवेत आहेत. ३६०० पोलीस विलगीकरणात होते. त्यापैकी आता अनेक जण पुन्हा सेवेत येण्याच्या तयारीत आहेत. अशा वेळी राज्य शासनाने महसूल विभागातील ४० वर्षांखालील १४०० कर्मचाऱ्यांची पोलीस दलात तात्पुरती नियुक्ती केली. गृहविभागाचे विशेष सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. यापैकी तब्बल ४०० कर्मचाऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारची कारणे देऊन आपल्या नियुक्त्या रद्द करून घेतल्या आहेत. याबाबत गुप्ता यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, प्रत्यक्षात मागणी ८०० ते ९०० कर्मचाऱ्यांची असली तरी आम्ही १४०० जणांची यादी तयार केली होती. त्यामुळे काही कर्मचारी गळतील याची कल्पना होती, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र अनेक कर्मचारी प्रत्यक्ष सेवेत रुजू झाले आहेत. त्याबाबतचा आढावा आपण घेत आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात असे किती कर्मचारी पोलीस दलात रुजू झाले, याबाबत माहिती संकलित करण्यात आलेली नाही, असे विनयकुमार चौबे (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी सांगितले. पोलिसांच्या मदतीला महसूल खात्यातील कर्मचारी देण्यात आल्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी स्वागत केले आहे. स्थलांतरित वा मजुरांची यादी तयार करणे वा इतर अंतर्गत कामांसाठी आम्हाला या कर्मचाऱ्यांचा उपयोग होऊ शकेल आणि आमच्या पोलिसांना बंदोबस्तावर लक्ष केंद्रित करता येईल, याकडे एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने लक्ष वेधले.
