सक्तवसुली महासंचालनालयाच्या अर्जातील बाब महाराष्ट्र सदन, इंडियाबुल्स प्रकरणांतून राज्य शासनाचा तब्बल ८७० कोटींचा महसूल बुडविल्याचा आरोप असलेल्या माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून अद्याप साडेसातशे कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा माग काढायचा आहे आणि त्यासाठीच त्यांची पोलीस कोठडी आवश्यक असल्याचे सक्तवसुली महासंचालनालयाने विशेष न्यायालयात सादर केलेल्या रिमांड अर्जात म्हटले आहे. आतापर्यंत फक्त ११७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा शोध घेता येणे शक्य झाल्याचेही त्यात नमूद आहे. महाराष्ट्र सदन आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची (आरटीओ) उभारणी करणारे कंत्राटदार मे. के. एस. चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी ६.०३ कोटी रुपये भुजबळ कुटुंबीयांच्या मालकीच्या मे. ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला दिले. मे. चमणकर इंटरप्राईझेसने महाराष्ट्र सदन व आरटीओ प्रकल्प हा ज्या मे. प्राइम बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला दिला त्यांनी भुजबळ यांच्या कंपनीला १८.५० कोटी दिले. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम ३ व ४ अन्वये आवश्यक ते पुरावे हाती आल्यामुळे छगन भुजबळ हे या कायद्यांतर्गत दोषी ठरतात. प्राइम डेव्हलपर्स आणि चमणकर इंटरप्राईझेस यांनी रोखीच्या स्वरूपात दिलेली रक्कम हवालाद्वारे पाठवून त्याबदल्यात समीर व पंकज भुजबळ संचालक असलेल्या कंपन्यांनी धनादेश स्वीकारले. याबाबत भुजबळ यांना विचारणा केली असता त्यांनी मे. ओरिजिन इन्फ्रास्ट्रक्चर तसेच नीश इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याशी आपला काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले. परंतु या कंपन्यांच्या संचालकांना विचारले असता त्यांनी आपण फक्त सही करण्यापुरते संचालक होतो आणि सारे काही छगन भुजबळच होते, असे सांगितले आहे. याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांची पोलीस कोठडी आवश्यक असून छगन भुजबळ आणि या प्रकरणातील अन्य व्यक्तींना समोरासमोर बोलावून चौकशी करणे आवश्यक असल्याचेही या रिमांड अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. सांताक्रूझ पश्चिम येथील ज्या सॉलिटिअर इमारतीत भुजबळांचे वास्तव्य आहे ती इमारतही या काळ्या पैशांतूनच उभारण्यात आली आहे. या इमारतीवर याआधीच काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये टाच आणण्यात आली आहे. याच इमारतीत छगन भुजबळ यांचे पुत्र पंकज तसेच पुतण्या समीर यांचेही वास्तव्य आहे. या इमारतीच्या मालकीबाबत वाद असून मे. परवेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीचा त्यावर अंमल आहे. या कंपनीचे समभाग कोलकाता येथील बनावट कंपनीला चढय़ा दराने विकण्यात आले आहेत. यावरून छगन भुजबळ आणि मे. परवेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांच्यातील साटेलोटेही दिसून येत असल्याचे या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. आतापर्यंत फक्त ११४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा शोध घेता आला आहे. उर्वरित साडेसातशे कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा शोध घेण्यासाठी छगन भुजबळ यांची सलग चौकशी आवश्यक असल्यामुळेच त्यांच्या पोलीस कोठडीची गरज असल्याचेही महासंचालनालयाचे सहायक संचालक एस. व्ही. किंजवडेकर यांनी रिमांड अर्जात स्पष्ट केले आहे.
