‘महाराष्ट्र सदन’प्रकरणी साडेतेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप नवी दिल्ली येथील ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह १७ जणांवर अखेर नऊ महिन्यांनी बुधवारी सत्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले. हे आरोपपत्र रीतसर सत्र न्यायालयापुढे सादर करून दाखल करून घेतले जाणार आहे. या प्रकरणात भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडेतेरा कोटींची लाच घेतली, असा आरोपही आरोपपत्रात असल्याचे कळते. विविध बँकांतील व्यवहार तसेच विविध कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये वळता केलेला निधी या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचा दावा ‘एसीबी’ने केला आहे. हे आरोपपत्र तब्बल २० हजार पानांचे असून, एकूण ६० साक्षीदारांची नावे त्यात आहेत. राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी असलेले भुजबळ तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात विकासकाला ८० टक्के इतका फायदा करून देऊन सरकारचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान केल्याचा आरोप त्यात आहे. इतक्या मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले असतानाही प्रत्यक्ष कागदोपत्री विकासकाला फक्त एक टक्का फायदा झाल्याचे दाखवून सरकारची फसवणूक करण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या विशेष पथकामार्फत याप्रकरणी तपास सुरू होता. आरोपपत्र दाखल करण्यात विलंब होत होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छगन भुजबळ यांना एका अहवालाद्वारे ‘क्लिन चीट’ दिल्यामुळे आरोपपत्राची प्रक्रिया पुन्हा लांबली होती. ‘एसीबी’चे महासंचालक विजय कांबळे हे येत्या २९ फेब्रुवारी रोजी निवृत्त होत असून, त्याआधी हे आरोपपत्र दाखल झाले आहे. ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. भुजबळ यांच्यासह १७ जणांवर फसवणूक, फौजदारी अपहार, बनावट कागदपत्रे करणे आदी कलमान्वये आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भुजबळ यांच्यावरील आरोप * ‘महाराष्ट्र सदन’चे बांधकाम मे. के. एस. चमणकर कंपनीला मिळावे यासाठी अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. * प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला होता. तरीही परिवहन अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका बोलावून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. * मे. चमणकर कंपनीच नव्हे तर या अनुषंगाने अन्य कंपन्यांनाही फायदा व्हावा, अशा रीतीने निर्णय घेतले. * या बदल्यात साडेतेरा कोटी रुपये इतका काळा पैसा कमावला. विकासकाचा नफा लपवत त्याला नियमानुसार २०ऐवजी ८० टक्के बेकायदा फायदा मिळवून दिला. समीर, पंकज यांच्यावरील आरोप * ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात मे. चमणकर एंटरप्राइझेस कंपनीला अनुकूल भूमिका घेतली. * या कंत्राटाच्या माध्यमातून मिळालेली साडेतेरा कोटींची लाच विविध बोगस कंपन्यांमध्ये गुंतविली. * मंत्र्यांचे नातेवाईक असतानाही कंत्राटे मिळविली. * विविध उपकंपन्या स्थापून ‘महाराष्ट्र सदन’ प्रकरणात कंत्राटे मिळविली. यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र * छगन भुजबळ, माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री तसेच पंकज आणि समीर भुजबळ. * सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन अधिकारी - अरुण देवधर (अधीक्षक), माणिकलाल शहा (मुख्य अभियंता), देवदत्त मराठे व दीपक देशपांडे (तत्कालीन सचिव), बिपिन संख्ये (मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ), अनिलकुमार गायकवाड (कार्यकारी अभियंता). * विकासक- कृष्णा चमणकर, प्रसन्ना चमणकर व इतर सात जण.
