बेकायदा विषारी दारूची विक्री करून लोकांचे संसार उद्ध्वस्त करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशी कठोर भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून त्यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली. मालाड-मालवणीत झालेल्या विषारी दारूकांडाची चौकशी करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनधिकृतपणे दारू विक्री करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा होणे आवश्यक आहे. तशी तरतूद कायद्यात करण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक (मोक्का) कायद्यात या बाबतची तरतूद करता येईल अशी माहिती आपल्याला अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. मात्र अशी तरतूद करण्याबाबत सखोल अभ्यास करण्यास गृह आणि विधि व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले असून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे फडणवीस म्हणाले. मालवणी दारूकांडात विषारी दारूने आतापर्यंत १०२ जणांचा मृत्यू झाला असून ४० हून अधिक जणांवर अद्यापही उपचार सुरू आहेत. या घटनेस जबाबदार असलेल्या सर्व घटकांची कसून चौकशी पोलीस करीत आहेत. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आल्यानंतर सरकारकडून याबाबत कठोर पावले उचलण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान मालाड-मालवणीत घडलेल्या दारूकांडानंतर खडबडून जागे झालेलया गृह विभागाने आता पोलिसांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांना याबाबत एक पत्र पाठवून आपल्या क्षेत्रातील दारूचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
