नवीन नियम १ जानेवारीपासून लागू

मुंबई : महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना आता गृहप्रकल्प प्रवर्तकांना स्वत:सह प्रकल्पाशी संबंधित इतर संचालकांचे स्वप्रतिज्ञापत्र (संचालकांची माहिती)  सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इतर संचालकांची सर्व माहिती विहित प्रपत्रामध्ये भरून महारेराकडे आनलाईन स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे. स्वप्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानंतरच प्रकल्पाची नोंदणी होणार आहे. महारेराचा हा नवा नियम १ जानेवारीपासून लागू करण्यात आला आहे.  

महारेराकडे  नोंदणी करताना विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. प्रकल्पात प्रवर्तकासह  पदनामनिर्देशित भागीदार, इतर भागीदार, मर्यादित दायित्व भागीदार, प्रवर्तकांच्या संस्थेचे भागीदार, प्रकल्पाशी संबंधित कुठल्याही संस्थेचे मालक आदींचा संचालक म्हणून समावेश असतो. अनेकदा या संचालकांची माहिती नोंदणी करताना जोडली जात नाही. त्यामुळे आता इतर संचालकांची माहिती स्वप्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून जमा करून घेण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. यासंबंधीचे परिपत्रक महारेराने जारी केले असून हा नियम १ जानेवारीपासून सर्व प्रकल्पांसाठी लागू करण्यात आल्याची माहिती महारेराकडून देण्यात आली.

Maharera, housing projects, Maharera news,
राज्यातील २१२ गृहप्रकल्पांबाबत महारेरा साशंक, प्रकल्प सुरू झाले की नाही याची माहितीच महारेराकडे नाही
Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
What is Microsoft warning to India about China regarding AI
‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
Kaustubh Kalke
बांधकाम व्यवसायिक कौस्तुभ कळके यांच्या अडचणीत वाढ, पूनर्विकास प्रकल्पात फसवणूक केल्याप्रकरणी आणखी दोन गुन्हे

हेही वाचा >>> १२ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकाला अटक

इतर संचालकांची दिन क्रमांकासह देशातील कुठल्याही रेराकडे नोंदणीकृत केलेल्या प्रकलपांची सर्व माहिती विहित प्रपत्रांमध्ये भरून महारेराकडे सादर करावी लागणार आहे. ही माहिती सादर केली नाही,  तर नोंदणी होणार नाही, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे. महारेराच्या नव्या नियमामुळे भविष्यात ग्राहकांना नवीन प्रकल्पात सदनिका खरेदी करताना, सदनिकेची नोंदणी करताना प्रवर्तक आणि प्रकल्पातील सर्व संचालकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी त्यांनी राबवलेले प्रकल्प, त्यांची प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता, आर्थिक स्थिती, किती प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण केले, त्यांच्या प्रकल्पाविषयी काही तक्रारी आहेत का आदी  माहितीही ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांची होणारी फसवणूक टळण्यास मदत होईल, तर ग्राहकांना सदनिका खरेदी करताना सर्व माहिती पडताळून योग्य तो पर्याय निवडण्याचीही संधी उपलब्ध होणार आहे.