मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर आयोगाची मोहोर; राजकीय मतैक्यासाठीही मोर्चेबांधणी मुंबई : आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मराठा समाज मागासच असून या समाजास आरक्षणाची गरज असल्याचे शास्त्रोक्त विश्लेषण करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारला सादर झाला आणि आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून राज्यात प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या आंदोलनावर यशाची मोहोर उमटली. मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबतचा मुद्दा न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील या आयोगाने सकारात्मकतेने हाताळल्याने राज्य सरकारने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजास आरक्षण देण्यात येणार असून त्या संदर्भात अहवालाचा अभ्यास करून कायद्याचा मुसदा तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिव आणि तज्ज्ञांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार या कायद्याचा ढोबळ मसुदा आणि अहवालावर येत्या रविवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्यासाठी आवश्यक तयारी करण्याचे मुख्य सचिवांना सांगण्यात आले असून विधिमंडळात आणि बाहेरही मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय एकमतासाठी सरकारने मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. हा अहवाल आयोगाचे सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांनी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सुपूर्द केला. या वेळी आयोगाचे तज्ज्ञ सदस्य अंबादास मोहिते उपस्थित होते. या अहवालाचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्य सचिवांनी या वेळी सांगितले. या अहवालाच्या आधारे येत्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्याची प्रक्रिया सरकारने आता सुरू केली आहे. राज्यात मराठा समाजातील ३७ टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखालील असून ७१ टक्क्यांहून अधिक लोक कच्च्या घरात राहतात. तर ६३ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. ७४ टक्के लोक शहरात तर ६८ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. रोजगाराच्या शोधात या समाजाचे शहराकडे मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झाले असून माथाडी, हमाल, हॉटेलमध्ये, डबेवाला अशी कामेही या समाजातील तरुणांना करावी लागतात. अन्य बाबीतही हा समाज मागास असल्याचे आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आयोगाच्या अहवालावर विधी व न्याय, सामान्य प्रशासन तसेच सामाजिक न्याय या विभागांशी सल्लामसलत करून प्रथम त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना अवगत करण्यास मुख्य सचिवांना सांगण्यात आले असून येत्या अधिवेशनात याबाबतचा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. - चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री, मराठा आरक्षण विषयक उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष
