राज्यातील मराठा व मुस्लीम समाजाला केवळ शासकीय सेवेत वा शासन अनुदानित शिक्षण संस्थांमध्येच नव्हे, तर खासगी उद्योग, खासगी विद्यापीठे आणि विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्येही आरक्षण ठेवण्याची तरतूद राज्य सरकारने शुक्रवारी काढलेल्या अध्यादेशात केली आहे. सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक वा अन्य सवलती मिळवणाऱ्या खासगी संस्था वा कंपन्यांना आपल्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण द्यावे लागेल, अशी तरतूद या अध्यादेशात करण्यात आली आहे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यास ९० दिवसांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. खासगी उद्योग वा शिक्षण संस्थांना अनुदान देताना किंवा मान्यता देतानाच मराठा, मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याची अट घालण्यात येणार आहे. अध्यादेशाचे कलम २च्या खंड ‘घ’ आणि ‘च’मध्ये या अटींचा स्पष्ट उल्लेख आहे. शासनाचे कोणतेही अनुदान देण्यासाठी कोणतीही शैक्षणिक संस्था किंवा आस्थापना यांच्यासोबत करार करताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना त्यांच्याकडून या तरतुदींचे पालन करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा व मुस्लीम समाजाला शासकीय सेवेबरोबरच निमशासकीय मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, सहकारी संस्था यांच्यामध्येही आरक्षण लागू राहणार आहे. तसेच विनाअनुदानित शाळा, सवलतीच्या दरात शासकीय भूखंड मिळवून उभ्या राहिलेल्या खासगी शिक्षणसंस्था, एमआयडीसीतील जमिनींवर चालणारे उद्योग या सर्वाना आरक्षणाचे पालन करावे लागणार आहे. राज्याच्या नियंत्रणाखालील शासकीय सेवा व शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा मंत्रिमंडळाने २५ जून २०१४ रोजी निर्णय घेतला. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर त्यासंबंधीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षणासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग (ईएसबीसी) आणि मुस्लीम समाजासाठी ईएसबीसी-अ असे दोन स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यात आले आहेत. या अध्यादेशामध्ये आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला ९० दिवसांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.अध्यादेश कुणावर बंधनकारककलम २ (खंड घ) *शैक्षणिक संस्था याचा अर्थ भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्देशिलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्यात संबंधित महाराष्ट्र अधिनियमांद्वारे किंवा त्याअन्वये स्थापन केलेल्या विद्यापीठांसह ज्यांना शासनाचे साहाय्यक अनुदान मिळते अशा, शासनाची मालकी आणि नियंत्रण असलेल्या शैक्षणिक संस्था. *तसेच खासगी शैक्षणिक संस्था, मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त होणाऱ्या असोत किंवा नसोत, खासगी शैक्षणिक संस्था याचा अर्थ ज्या संस्थांना हा अध्यादेश लागू होण्याच्या पूर्वी अथवा नंतर शासनाकडून सवलतीच्या दराने शासकीय जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक सवलतीच्या स्वरूपात साहाय्य देण्यात आले आहे किंवा शासनाकडून ज्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, परवाना देण्यात आला आहे, ज्यांच्यावर नियंत्रण किंवा देखरेख ठेवण्यात येते, अशा संस्था.कलम २ (खंड च) *शासनाचे किंवा त्या वेळी अमलात असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमांद्वारे घटित केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय किंवा विद्यापीठ किंवा जिच्यातील भागभांडवल शासनाने धारण केलेले आहे, अशी कंपनी किंवा महामंडळ, सहकारी संस्था किंवा शासकीय अर्थसाहाय्यित संस्था. *शासकीय अर्थसाहाय्यित संस्था या शब्दप्रयोगात ज्या संस्थांना किंवा उद्योगांना हा अध्यादेश लागू होण्याच्या पूर्वी किंवा नंतर शासनाकडून सवलतीच्या दराने शासकीय जमीनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक सवलतींच्या स्वरूपात साहाय्य देण्यात आलेले आहे किंवा शासनाकडून ज्यांना मान्यता देण्यात आलेली आहे, परवाना देण्यात आलेला आहे, ज्यांच्यावर देखरेख किंवा नियंत्रण ठेवण्यात येते अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचाही त्यात अंतर्भाव होतो.
