राज्य शासनाने मराठा समाजाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण जाहीर करावे, अन्यथा गनिमी काव्याने यापुढे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा मराठा मार्च्याच्यावतीने देण्यात आला आहे. मुंबईत यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे शनिवारी राज्यातील सर्व मराठा मार्चाच्या समन्वयकांची बैठक पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे १५ नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण जाहीर करावे, असे समन्वयकांच्या बैठकीत ठरले. जर या दिवसांपर्यंत आरक्षण जाहीर झाले नाही तर मराठा मोर्चाकडून २० नोव्हेंबरपासून तुळजापूर आणि मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण करण्यात येईल. त्यानंतरही शासनाने आमच्या शांततेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलनाची दिशा बदलून मिळेल त्या वाटेने आंदोलन करण्यात येईल. यामध्ये मोर्चे, उपोषण, गनिमी कावा किंवा हिंसक आंदोलनांचाही समावेश असेल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच आरक्षण जाहीर झाले नाही तर मुख्यमंत्रीच नव्हे तर एकही मंत्र्याला महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही, असा आक्रमक पवित्राही यावेळी मराठा मोर्चा समन्वयकांनी घेतला. त्याचबरोबर आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर जे गंभीर गुन्हे दाखल झाले आहेत ते त्वरीत मागे घेण्यात यावे. मुख्यमंत्र्यांनी तसा शब्द दिला आहे याचे पालन त्यांनी करावे अन्यथा आम्ही सरकारची मस्ती उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, अशी शपथच आता घेतली आहे, असे यावेळी समन्वयकांकडून सांगण्यात आले.
