|| मधु कांबळे सवलती, नूतनीकरण करारात अट घालण्याची कायद्यात तरतूद राज्यातील शासकीय-निमशासकीय सेवेतील पदांबरोबरच शासनाच्या विविध प्रकारच्या आर्थिक सवलती घेणाऱ्या खासगी उद्योगांनाही मराठा आरक्षण कायदा लागू होणार आहे. उद्योग वा आस्थापनांना काही सवलती देत असताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना, मराठा आरक्षण लागू करण्याची अट घालण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. खासगी उद्योगांबरोबरच राज्य शासनाचे भागभांडवल असणारे साखर कारखाने, बँका, सूतगिरण्या आणि अन्य सहकारी संस्थांमध्ये मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. राज्यातील अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आणि त्यांच्या आस्थापनांतील नोकरभरतीही मराठा आरक्षण कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग असा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला शासकीय, निमशासकीय सेवेत तसेच शासकीय, अनुदानित आणि खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदा करण्यात आला. राज्यपालांनी त्यावर शुक्रवारी मान्यतेची मोहोर उमटवल्यानंतर, राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण कायदा फक्त शासकीय आणि निमशासकीय सेवा किंवा शिक्षण संस्थांपुरता मर्यादित न ठेवता, मर्यादित स्वरूपात का होईना, खासगी उद्योग, आस्थापनांपर्यंत त्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. कायद्यात काय? सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (एसईबीसी) आरक्षण अधिनियम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्यात मराठा आरक्षण कुठे कुठे लागू होते, त्याची तरतूद व स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. कलम २ (ड) मध्ये आस्थापनाची व्याख्या केली आहे. त्यात शासनाचे किंवा त्या वेळी अमलात असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही अधिनियमाद्वारे स्थापन केलेल्या स्थानिक प्राधिकरणाचे किंवा सांविधानिक प्राधिकरणाचे कोणतेही कार्यालय किंवा विद्यापीठ किंवा जिच्यातील भागभांडवल शासनाने धारण केले आहे, अशी कंपनी किंवा महामंडळ, सहकारी संस्था अथवा शासकीय अनुदानप्राप्त संस्था, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याच्या स्पष्टीकरणात असे म्हटले आहे की, शासनाचे अनुदानप्राप्त संस्था या शब्दप्रयोगात ज्या संस्थांना किंवा उद्योगांना एक तर हा अधिनियम अमलात येण्यापूर्वी अथवा त्यानंतर शासनाकडून सवलतीच्या दरात जमिनीच्या स्वरूपात किंवा इतर कोणत्याही आर्थिक सवलतीच्या स्वरूपात साहाय्य देण्यात आलेले आहे किंवा शासनाकडून ज्यांना मान्यता देण्यात आली आहे, परवाना देण्यात आला आहे, ज्यांचे पर्यवेक्षण करण्यात आले आहे किंवा नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे, अशा संस्थांचा किंवा उद्योगांचा समावेश होतो. मराठा आरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार अभिमत विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठांमध्ये केवळ विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीच नव्हे, तर त्यांतील नोकरभरतीतही मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. - शिवाजी दौंड, सचिव आधीच्या नियुक्त्या, प्रवेशांना संरक्षण या कायद्यातील कलम १८ नुसार आधीचा २०१४ चा कायदा रद्द करण्यात आला आहे; परंतु आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी काढलेल्या अध्यादेशानुसार मराठा आरक्षणांतर्गत शासकीय सेवेत झालेल्या नियुक्त्या, तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांना संरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजे आधीच्या कायद्यानुसार मराठा आरक्षणाअंतर्गत मिळालेल्या नोकऱ्या आणि प्रवेश या कायद्याने सुरक्षित ठेवले आहेत, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौंड यांनी सांगितले. कलम ३ काय म्हणते? या कायद्याच्या कलम ३ मध्ये असे म्हटले आहे की, कलम २ चे खंड (घ) व (ड) च्या स्पष्टीकरणात तरतूद केल्याप्रमाणे राज्य शासन कोणतीही शिक्षण संस्था किंवा कोणत्याही आस्थापनेला कोणतेही साहाय्य देताना त्यांच्याबरोबर करार करताना किंवा कराराचे नूतनीकरण करताना अशा शैक्षणिक संस्थांकडून किंवा आस्थापनेकडून या अधिनियमाच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्याची अट समाविष्ट करील. या कलमानुसार शासनाच्या सवलती घेणाऱ्या खासगी उद्योगांना मराठा आरक्षण लागू होते. विधि आणि न्याय विभागातील उच्चपदस्थांनी त्याला दुजोरा दिला.
