नाशिक, अहमदनगरमधील धरणांतून जायकवाडीमध्ये आठ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर नगर जिल्ह्य़ातील धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले. मात्र नाशिकमधील धरणातून अद्याप पाणी सोडण्यात आले नसल्याची बाब सोमवारी उच्च न्यायालयात उघड झाली. मराठवाडा तहानलेला असताना जुलैमध्ये होणाऱ्या नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी, साधूंच्या स्नानासाठी हे पाणी अडवण्यात आले असून, हा मराठवाडय़ातील जनतेवर अन्याय असल्याचा आरोप मराठवाडा जनता विकास परिषदेने उच्च न्यायालयात केला.दरम्यान, पाणी सोडण्याबाबत तीन आठवडय़ांत अंतिम निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य जलस्रोत प्राधिकरणाला दिला.जायकवाडीला ११ टीएमसी पाणी सोडण्याची मराठवाडय़ाची मागणी आहे. सरकार आणि गोदावरी महामंडळाने त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते. तसेच निर्णय घेतल्यानंतर आणि पाणी सोडण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याआधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. परंतु शासन आणि गोदावरी महामंडळाने अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणीच केलेली नाही, असा आरोप मराठावाडय़ातर्फे करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर ५ डिसेंबरच्या आदेशानुसार नगर-नाशिकमधील धरणांतून जायकवाडीमध्ये आठ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले असतानाही केवळ नगरमधील दोन धरणांमधूनच हे पाणी सोडण्यात आले. जुलै महिन्यात होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमधील धरणांतून पाणी सोडण्यात आले नसून मराठवाडय़ावरील अत्याचार सुरूच असल्याचा आरोपही मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे वकील प्रदीप देशमुख यांनी युक्तिवादाच्या वेळी केला. पाणीवाटपाबाबत सरकार दुटप्पी आहे, हेही त्यांनी तुलनात्मक आकडेवारीद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार औरंगाबाद महानगरपालिकेची लोकसंख्या १२ लाख असून, घरगुती वापरासाठी त्यांना केवळ १.८५ टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचा दावा केला जातो. तर नाशिक पालिकेची लोकसंख्या १४ लाख असताना त्यांना घरगुती वापरासाठी १२ टीएमसी पाणी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. जायकवाडीत ११ टीएमसी पाणी सोडण्याच्या मराठवाडय़ाच्या मागणीबाबत नाशिक-नगर आणि मराठवाडय़ातील प्रतिनिधींची सुनावणी घेऊन तीन आठवडय़ांत याप्रकरणी अंतिम निर्णय घ्यावा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य जलस्रोत प्राधिकरणाला दिला होता. तर जायकवाडी लाभक्षेत्राचे कार्यक्षेत्र निर्धारणाचा कृती आराखडा दोन महिन्यांत सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा या पाण्यासंदर्भातील वादाच्या सर्व याचिकांवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.औरंगाबाद महानगरपालिकेची लोकसंख्या १२ लाख असून, घरगुती वापरासाठी त्यांना केवळ १.८५ टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचा दावा केला जातो. तर नाशिक पालिकेची लोकसंख्या १४ लाख असताना त्यांना घरगुती वापरासाठी १२ टीएमसी पाणी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
