मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण, संगोपन व संवर्धन करण्यासाठी आणि मराठी भाषेच्या अभिवृध्दीची प्रक्रिया नियोजनपूर्वक व गतिमान करण्यासाठी सुमारे २२ वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या मराठी भाषा विकास संस्थेची अवस्था दयनीयच आहे. मराठी भाषाविषयक बरेच काही करण्याचा गाजावाजा शासनस्तरावर केला जात असला तरी प्रत्यक्षात त्या फोलच ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, मराठी भाषा विषयक सर्व विभागांचे व संस्थांचे एकत्रीकरण किंवा त्या एका छत्राखाली आणण्यासाठी पावले टाकण्यात येतील, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.मुख्यमंत्री पदसिध्द अध्यक्ष आणि शिक्षणमंत्री उपाध्यक्ष असलेल्या या संस्थेच्या संचालकपदी २०१० पासून पूर्णवेळ संचालक आणि उपसंचालक नाही. साहित्य संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षांकडे दोन वर्षे प्रभारी संचालक पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला होता. त्यानंतर गेली दोन वर्षे वरिष्ठ संशोधन सहायक पदावरील व्यक्तीकडेच प्रभारी संचालकपद देण्यात आले आहे. संस्थेच्या २००६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाला वाढही दिलेली नाही व नवीन मंडळाची निवडही करण्यात आलेली नाही. गेली चार वर्षे नियामक मंडळाची एकही बैठक झालेली नाही. राज्य मराठी विकास संस्था आणि राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ एकत्रीकरणाचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २०११ मध्ये मांडला होता. पण त्याला विरोध झाला व पुढे काहीच निर्णय घेतला गेला नाही. मराठी भाषा विकास संस्थेचे कार्यालय एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालयात केवळ १३०० चौरस फुटांच्या जागेत आहे. वास्तविक संस्थेला सुमारे ९ हजार चौ. फूट जागा, सुसज्ज ग्रंथालय, ध्वनिप्रयोगशाळा, संगणक विभाग, व्याख्यान कक्ष, ध्वनिमुद्रण व्यवस्था, अभिलेख, ध्वनिफीती, चित्रफीती, दृश्य लोककलांचे नमुने जतन करण्याची व्यवस्था आदींची आवश्यकता आहे. मराठी भाषा विभागाची स्थापना २०१० मध्ये करण्यात आली. पण परिस्थितीमध्ये कोणताही फरक पडलेला नाही. कर्मचाऱ्यांनाही सेवालाभ न देता वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
