मुंबई : राज्यात बदललेल्या सरकारप्रमाणे मुंबईचा विकासात्मक कायापालट करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. केवळ निवडणुकीपुरते मराठी माणसाचे राजकारण न करता पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेला मराठी माणूस पुन्हा मुंबईत आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी मध्यमवर्गीयांना परवडणाऱ्या घरांची अधिकाधिक प्रमाणात निर्मिती करावी. त्यांना आवश्यक त्या सर्व सवलती देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी दिली. मुंबईला नवी ओळख देणाऱ्या शैलीदार (आयकॉनिक) इमारतींची उभारणी करणाऱ्या विकासकांना आवश्यक त्या सर्व सवलती देण्याची घोषणा करतानाच प्रत्येक विकासकाने किमान एक तरी शैलीदार इमारत उभारण्याबाबत कायद्यात तरतूद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या विविध समस्यांचा ऊहापोह करण्यासाठी लोकसत्ता आयोजित ‘रिएल इस्टेट कॉनक्लेव्ह २०२२’मध्ये ते बोलत होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस समुहा’चे कार्यकारी संचालक अनंत गोएंका यांनी प्रास्ताविक करताना, मुख्यमंत्र्याच्या विकासाभिमुख भूमिकेचे कौतुक केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॉर्ज वर्गीस यांनी पुष्पगुच्छ देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. करोना काळात मुंबई आणि परिसरातील बांधकाम व्यावसायिक मोठय़ा संकटात होते. या व्यवसायात शेतीपाठोपाठ सर्वाधिक रोजगाराची संधी आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या या क्षेत्राला सावरण्यासाठी सरकारने अनेक सवलती दिल्या. त्यामुळे या क्षेत्राला संजीवनी तर मिळालीच शिवाय सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्नही साकार झाले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकारने सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार केला तर काय होऊ शकते हे एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतून स्पष्ट झाले आहे. या नियमावलीच्या माध्यमातून बांधकाम व्यवसायातील अनेक अडचणी दूर झाल्या आहेत. मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सरकारने मार्गी लावला असून अन्य अडथळेही दूर केले आहेत. याशिवाय, मुंबई तसेच महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधांचे विशेषत: रस्ते, उड्डाणपूल, मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे येत्या काळात मुंबई नक्कीच बदललेली जाणवेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला. बांधकाम व्यावसायिकांनी आता पुढे येऊन शहरात मध्यमवर्गीयांना परवडणारी घरे अधिक प्रमाणात बांधावीत. त्यामुळे मुंबईबाहेर गेलेला मराठी माणूस पुन्हा शहरात येईल. त्यासाठी आवश्यक त्या सवलती देण्यास सरकार तयार असल्याची ग्वाही शिंदे यांनी यावेळी दिली. मुंबईतील म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलती महानगर प्रदेशाला लागू करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘एमएमआरबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय’ चटई क्षेत्रफळ अधिमूल्यात आणखी सवलत देऊन महानगर प्रदेशात एकसूत्रता आणावी, मुद्रांक शुल्कात पूर्वीप्रमाणे सवलत द्यावी, बांधकाम आराखडे मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना लागू करावी, महाराष्ट्र मालकी हक्क सदनिका कायदा (मोफा) रद्द करावा, मुंबईप्रमाणेच महानगर प्रदेशातील अन्य महापालिकांनाही सवलती देण्यात याव्यात आदी मागण्यांसंदर्भात सर्व संबंधितांशी लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
