प्रशासनाच्या मुर्दाडपणामुळे तब्बल ४१ वर्षे हक्काच्या जमिनीविना परवड झालेल्या वीरपत्नीच्या लढय़ाला अखेर मंगळवारी यश आले. इंदिरा जाधव (७२) यांना शेतीसाठी दहा एकर जमीन व खेड शहरात सवलतीच्या दरात निवासाची जागा देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच या प्रकरणी हलगर्जीपणा दाखवल्याने ७५ हजार रुपयांचा दंडही न्यायालयाने सरकारला ठोठावला आहे. इंदिरा यांच्याप्रमाणे अन्य वीरपत्नींची परवड होऊ नये यासाठी त्यांच्या सारख्यांचेही अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. इंदिरा यांचे पती बाबाजी जाधव यांना १९६५च्या युद्धात वीरमरण आले होते. त्यांच्या या शौर्याची दखल घेत वीरपत्नी इंदिरा यांना दहा एकर शेतजमीन मिळावी अशी शिफारस तत्कालीन राज्य सरकारला लष्कराकडून करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या ४१ वर्षांपासून इंदिरा यांना त्यांच्या हक्काची जागा मिळालेली नव्हती. अखेरीस त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या सर्व प्रकरणाची मंगळवारी सुनावणी झाली. जाधव यांची गेली ४१ वर्षे परवड करणाऱ्या सरकारला न्यायालयाने जोरदार दणका देत ७५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला व दंडाची रक्कम इंदिरा यांच्या परवडीला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय जाधव यांना खेड शहरात १९९८च्या रेडीरेकनर दरानुसार ५० टक्के सवलतीने सहा आठवडय़ांत ३०० चौरसफूट जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. (१९९८ च्या शासन निर्णयानुसार शहरात जमीन हवी असेल तर ती ५० टक्के सवलतीत उपलब्ध केली जाईल व गावात हवी असल्यास ती मोफत दिली जाईल.) तसेच मोफत १० एकर शेतजमीन त्यांना दोन महिन्यांत देण्याचेही आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने दिले. आपल्या आदेशांची ही प्रत मुख्य सचिवांपर्यंत पोहोचवावी आणि मुख्य सचिवांनी जाधव यांच्याप्रमाणे मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अन्य वीरपत्नी वा त्यांच्या कुटुंबियांनाही न्यायालयाची पायरी चढावी लागू नये म्हणून त्यांचे अर्ज तातडीने निकाली काढत त्यांना त्यांचा हक्क देण्याचे स्पष्ट केले.
