सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कूर्मगतीने काम करण्याच्या वृत्तीवर न्यायालयाकडून ताशेरे वारंवार आदेश देऊन, बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी निर्वाणीचा इशारा देऊनही माझगाव येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम अद्यापही ‘जैसे थे’ अवस्थेत असल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला चांगलेच फैलावर घेतले. कूर्मगतीने काम करण्याच्या विभागाच्या वृत्तीवर ताशेरे ओढत आता तरी व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अवलंब करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने विभागाची कानउघाडणी केली. माझगाव येथील न्यायालयाची इमारत सात वर्षांनंतरच मोडकळीस आल्याने ती जमीनदोस्त करण्यात आली. तसेच तेथील न्यायदालने मुंबईतील अन्य सत्र न्यायालयात हलवण्यात आली. त्यानंतर या इमारतीच्या जागी नवी पाच मजली प्रशस्त इमारत बांधण्याची योजनाही आखण्यात आली. मात्र सरकारने इमारतीचे बांधकाम सुरूच केले नाही. त्यामुळे ‘माझगाव कोर्ट बार असोसिएशन’तर्फे इमारतीच्या बांधकामाबाबत जनहित याचिका करण्यात आली आहे. या इमारतीचे काम सुरूच केले जात नसल्यामुळे वकिलांना आणि पक्षकारांना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे इमारतीचे काम जलदगतीने करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेची दखल घेत तसेच सरकारची उदासीन भूमिका लक्षात घेत न्यायालयाने सरकारला खडसावले होते. त्यानंतर इमारत बांधण्याच्या दृष्टीने सरकाने प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र पुन्हा ती रखडल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकारला धारेवर धरले होते. त्या पाश्र्वभूमीवर या प्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सहकार्य करण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली होती. या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी या समितीने या इमारतीचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणाला भेट देऊन तयार केलेला अहवाल न्यायालयात सादर केला. पावसाळ्यामुळे इमारतीचे काम रखडून खर्चातही वाढ होण्याची शक्यता अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत प्रशिक्षित अभियंत्याची आणि त्याला या कामी मदत करण्यासाठी एका तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचे तसेच इमारतीच्या बांधकामाची नवी योजना आखण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. इमारतीचे काम संथगतीने या प्रकरणी नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी तज्ज्ञांच्या समितीने या इमारतीचे बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणाला भेट देऊन तयार केलेला अहवाल न्यायालयात सादर केला. या अहवालात समितीने इमारतीचे काम हे संथगतीने सुरू आहे. ते याच गतीने सुरू राहिले तर ते पूर्ण होण्यास बरीच वर्षे लागतील, असेही म्हटले आहे. शिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काम पूर्ण करण्यात तत्परता दाखवली नाही, तर पावसाळ्यापूर्वी तरी इमारतीचा पाया रचला जाणार नसल्याची बाबही अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.
