प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. मात्र लोकांचे लक्ष लागून राहिलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रसार-माध्यमांकडून केला जाणारा समांतर तपास, प्रसारमाध्यमे अनियंत्रित असणे ही मोठी समस्या बनत चालली आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रणाची आवश्यकता आहे. मात्र, हे नियंत्रण माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे नसावे, असे परखड मत ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी मांडले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राम जेठमलानी स्मृती व्याख्यानमालेच्या पहिल्या पर्वात ‘प्रसारमाध्यमांतर्फे केल्या जाणाऱ्या समांतर तपासाचे फायदे व तोटे’ या विषयावर शनिवारी बोलताना साळवे यांनी आपली परखड भूमिका मांडली. साळवे यांच्यासह विधिज्ञ कपिल सिबल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि सी. सुंदरम यांनी आपली मते या वेळी मांडली.

माध्यमांवरील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण म्हणजे सरकारचा हस्तक्षेप ठरू शकतो. त्यामुळे न्यायालयानेच आता प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनाबाबत लक्ष्मणरेषा आखून देण्याची गरज असून, खोटे आरोप करणाऱ्या पत्रकारांवर कारवाईसाठी परदेशाप्रमाणे लवाद नियुक्त करण्याचेही साळवे यांनी सुचवले. कोलाहलाचे अधिराज्य (रुल्स ऑफ नॉईज) जेव्हा कायद्याच्या अधिराज्याची (रुल ऑफ लॉ) जागा घेते, तेव्हा ती एक सर्कस ठरते किंवा त्याला एकप्रकारे सर्कशीचे स्वरुप येते, असे ते म्हणाले.

अभिषेक मनू सिंघवी यांनीही प्रसारमाध्यमांकडून केल्या जाणाऱ्या समांतर तपासाबाबत चिंता व्यक्त केली. भारतीय माध्यमांनी चुकीच्या दिशेने झेप घेतली आहे. दर्शक, रेटींग आणि महसूल या त्रिसुत्रीभोवती वाहिन्यांचे गणित फिरते. वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱ्या चर्चावरून त्याची प्रचिती येते. प्रसारमाध्यमांकडून केल्या जाणाऱ्या सर्कशीला आपणच एकप्रकारे कायदेशीर मान्यता दिली आहे. त्यामुळेच हे जर असेच सुरू राहिले तर एक काळ असा येईल जेव्हा मौखिक दहशतवाद, दृश्य अतिरेकीपणासाठी नवा गुन्हा बनेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

या व्याख्यानमालेचे स्वरुप आणि पहिल्या पर्वात प्रसारमाध्यमांकडून केल्या जाणाऱ्या समांतर तपासाचे फायदे—तोटे हा विषय का घेण्यात आला हे जेठमलानी यांचे चिरंजीव आणि विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी विशद केले. या वेळी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमण्णा, अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल, ज्येष्ठ विधिज्ञ फली नरीमन, माजी अ‍ॅटर्नी जनरल सोली जे. सोराबजी आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जेठमलानी यांच्यासोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला.

संस्थात्मक अपयशामुळेच प्रसारमाध्यमांचा वरचष्मा

प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. परंतु आधीच्या तीन स्तंभांच्या अपयशामुळेच प्रसारमाध्यमे ही आपल्याला न्याय देऊ शकतात, असा विश्वास लोकांमध्ये आहे. प्रसारमाध्यमांकडून या संधीचे सोने केले जात आहे. न्यायव्यस्थेमुळे लोकांमध्ये प्रमाणात अविश्वासाची भावना आहे. न्याय मिळायला विलंब लागतो या भावनेनेच लोक प्रसामाध्यमांकडे वळतात. प्रसारमाध्यमेही आपणच लोकांचा आवाज असल्याचे लोकांना पटवून देत आहेत. संस्थात्मक अपयशामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचे मत विधिज्ञ सी. ए. सुंदरम यांनी व्यक्त केले. मात्र, माध्यमांकडून आंधळ्यासारखे लोकांचे नेतृत्व केले जाऊ नये, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.

..तरच प्रसारमाध्यमे जबाबदारीने वागतील : प्रसारमाध्यमांनी बऱ्याचशा प्रकरणांमध्ये जबाबदारीने आपली भूमिका बजावली आहे. रुचिका गेहरोत्रा विनयभंग प्रकरण, प्रियदर्शिनी मट्टू, जेसिका लाल प्रकरण, नीतीश कटारा, निर्भया प्रकरणांमध्ये प्रसारमाध्यमांनी सत्य सिद्ध करणारे नवे पुरावे पुढे आणल्याने आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. हे खरे असले तरी आताच्या प्रसारमाध्यमांचा विचार केला तर आज बहुतेक प्रसारमाध्यमे ही व्यावसायिकांच्या मालकीची आहेत. त्यांना कायदा वा त्यासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांविषयी महत्त्व नाही. केवळ टीआरपीसाठी प्रसारमाध्यांकडून वस्तुस्थितीचा शोध घेतला जातो आणि ते अतिरंजित स्वरुपात लोकांना दाखवले जाते, असे सिबल म्हणाले. टुजी प्रकरणाचे उदाहरण त्यांनी प्रामुख्याने दिले. या प्रकरणी माध्यमांनी आरोपींना दोषी ठरवले. पुढे न्यायालयाने त्यांची सुटका केली. मात्र माध्यमांच्या भूमिकेमुळे टेलिकॉम क्षेत्राचे खूप नुकसान झाले. प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहायलाच हवे असे वाटत असल्यास व्यावसायिकांनी त्यातून स्वत:ला दूर ठेवावे, अन्यथा स्थिती आणखी भयानक असेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’चे कौतुक

प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे, प्रसारमाध्यमांनी कोणत्याही राजकीय वा तपास यंत्रणांच्या दबावाखाली काम करू नये हे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ चे संस्थापक रामनाथ गोएंका यांनी अचूक ओळखले. त्यामुळेच त्यांनी देशातील रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली आणि त्यातून आलेल्या पैशांतून  ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ चे काम केले, असे सिबल यांनी सांगितले. प्रसार माध्यमांनी स्वत: चे स्वातंत्र्य अबाधित राखून कसे काम करावे हे स्पष्ट करताना सिबल यांनी गोएंका यांचे उदाहरण दिले.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Media needs control opinion of senior lawyer harish salve abn
First published on: 13-09-2020 at 00:30 IST