मुंबई : सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केलेल्या पुण्यातील भिडे वाड्याबाबतचा प्रश्न सामोपचाराने मार्गी लावण्यास तयार आहोत. त्यानंतरही हा प्रश्न न सुटल्यास न्यायालयाने निर्णय द्यावा, अशी भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात मांडली.भिडे वाड्यात सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली होती. या संदर्भात सबळ पुरावे सरकारकडे असल्याचा दावाही सरकारतर्फे यावेळी करण्यात आला. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १ जानेवारी १८४८ रोजी पुण्यातील भिडे वाड्यामध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू केली. त्यामुळे या वास्तूला ऐतिहासिक महत्व असल्याने वाड्याचे जतन करून येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. २००६ मध्ये पुणे महानगरपालिकेने तसा ठरावही मंजूर केला, मात्र त्याविरोधात भिडे वाड्यात वर्षानुवर्ष दुकान चालविणाऱ्या गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्यासमोर हे प्रकरण बुधवारी सुनावणीसाठी आले. त्यावेळी आमचा स्मारकाला विरोध नाही. मात्र, वर्षानुवर्षे आम्ही तेथे व्यवसाय, व्यापार करत आहोत. आमच्याकडे करारपत्राचा पुरावा आहे. त्यामुळे आमचे अन्यत्र पुनर्वसन करू नये, अशी मागणी गाळेधारकांनी केली. तर भिडे वाडा ही वास्तू राष्ट्रीय स्मारकाच्या व्याख्येत येते, मुलींची पहिली शाळा याच वास्तूत भरली होती, यासंदर्भात सरकारकडे सबळ पुरावे आहेत, असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून करण्यात आला. तसेच राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा मिळाल्यास याचिकाकर्त्यांचा येथे हक्क राहणार नाही. त्यामुळे त्यांनी सामोपचाराने प्रश्न मार्गी लावण्यास सहकार्य करावे, अन्यथा आम्ही सुनावणीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली. त्याची दखल घेऊन येत्या २४ फेब्रुवारीपर्यंत तोडगा न निघाल्यास याचिकेवर अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल, असे तोंडी आदेश देत खंडपीठाने सुनावणी स्थगित केली.
हेही वाचा >>>मुंबई महापालिकेचे उद्यान प्रदर्शन उद्यापासून कार्यशाळेसाठी आज नोंदणी करता येणार
प्रकरण काय ?
महाविकास आघाडी सरकारमधील तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी भिडे वाड्यासंदर्भात वाद लवकर मिटवण्यात पुढाकार घेतला. दुसरीकडे भिडे वाड्याच्या दुरावस्थेला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भिडे वाडा स्मारक समितीकडून करण्यात आला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये या वाड्यातील दुकानदार, रहिवासी यांची बैठक घेऊन चर्चा केली होती. तर न्यायालयाने २०१५ आणि २०१८ मध्ये राज्य सरकारला भूमिका मांडण्यास सांगितली होती. न्यायालयात २०२० मध्ये याप्रकरणी शेवटची सुनावणी झाली होती.
