|| रसिका मुळ्ये ‘सवलती’चे नवे सूत्र संस्थाचालकांच्या पथ्यावर अनिवासी भारतीय (एनआरआय) आणि व्यवस्थापन कोटय़ातील पाचपट अतिरिक्त शुल्कातून सर्वसामान्य वैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात कपात करण्याचे शुल्करचनेचे नवे सूत्र विद्यार्थ्यांपेक्षा खासगी संस्थाचालकांच्याच पथ्यावर पडत आहे. या सूत्रामुळे राज्याच्या कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क ५० हजार ते दोन लाख रुपयांदरम्यान वाढले आहे. वैद्यकीय (एमबीबीएस), दंतवैद्यकीय (बीडीएस) पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी खर्चावर आधारित शुल्क, नियामक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या शुल्कात आमचे भागत नाही, अशी ओरड खासगी संस्थाचालक कायम करीत असतात. त्यामुळे व्यवस्थापन आणि अनिवासी भारतीय कोटय़ातील ५० टक्के विद्यार्थ्यांकडून अनुक्रमे तीनपट आणि पाचपट शुल्क घेण्याची मुभा प्राधिकरणाने संस्थाचालकांना दिली आहे. राज्य कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता प्राधिकरणाने खर्चाच्या आधारावर ठरविलेल्या शुल्काच्या तीन ते पाचपट अतिरिक्त शुल्क संस्थांना इतर दोन कोटय़ांतून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आकारता येते. या अतिरिक्त रकमेतून राज्य कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलत देण्याचा विचार या सूत्रामागे होता. प्रत्यक्षात राज्य कोटय़ातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी होण्याऐवजी वाढल्याचेच दिसत आहे. प्राधिकरणाने नव्या सूत्रानुसार येत्या शैक्षणिक वर्षांसाठीचे (२०१९-२०) शुल्क निश्चित केले आहे. महाविद्यालयांचे शुल्क खर्च आणि विद्यार्थी संख्येवर अवलंबून असते. ‘येणारा खर्च भागिले एकूण विद्यार्थी संख्या’ या सूत्रानुसार ते ठरते. यात महाविद्यालयांचा नफा, विकास शुल्काचे दहा टक्के ग्राह्य़ धरलेले असतात. मात्र व्यवस्थापन आणि ‘एनआरआय’ कोटय़ाच्या माध्यमातून जवळपास ५० टक्के विद्यार्थ्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले जाते. त्यामुळे येणाऱ्या खर्चापेक्षा शुल्क अधिक जमा होते. या अतिरिक्त रकमेतून महाविद्यालयांचा विकास खर्च वजा करून उर्वरित निधीचे अनुदान राज्य कोटय़ातील विद्यार्थ्यांना दिले तर त्यांचे शुल्क कमी व्हायला हवे होते. प्रत्यक्षात महाविद्यालयांचे शुल्क यंदाही वाढले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासाच मिळालेला नाही. उलट हे सूत्र संस्थाचालकांनाच लाभदायक ठरल्याचे दिसत आहे. कारण, अतिरिक्त शुल्काचा लाभ देऊनही अनेक महाविद्यालयांचे यंदाचे शुल्क गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहे. गेल्या दोन वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्कात ३० ते ४० टक्के वाढ झाली आहे. काही महाविद्यालयांचे शुल्क तर दुप्पट झाले आहे. राज्याच्या कोटय़ाचे प्रत्येक वर्षांचे शुल्क सात लाख ते १२ लाख रुपयांच्या घरात आहे. अतिरिक्त शुल्काच्या हिशेबात राज्य कोटय़ातील विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात १० हजार ते अगदी तीन लाख रुपयांपर्यंत कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतरही प्रतिवर्षी ६० हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची वाढ शुल्कात झाली आहे. यंदाही महाविद्यालयांनी खर्च जास्त दाखवला आहे.
