ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून आता राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द झालं आहे. आता या निर्णयानंतर पुढे काय करायचं यावर राजकीय पक्षांच्या बैठकांचं सत्र सुरू झालं आहे. उद्या (शनिवार) भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाची बैठक आयोजित करण्यात आलीआहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत पुढील रणनिती ठरवण्यासाठी भाजपाच्या ओबीसी मोर्चाच्या प्रदेश कार्यकारणीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील उपस्थित राहणार आहेत. भाजपच्या दादर येथील मुंबई कार्यालयात ही बैठक होणार असल्याची माहिती मिळतेय. भाजपा नेते संजय कुटे आणि योगेश टिळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक होणार आहे. ज्या प्रभागांमध्ये ओबीसीचं आरक्षण रद्द झाले आहे त्या ठिकाणी ओबीसी उमेदवारच देणार असल्याची भूमिका चंद्रकांत पाटील यांनी यापूर्वीच जाहीर केली आहे. याबाबत या बैठकीत काय निर्णय घेतला जातो यावर पुढील राजकारणातील समीकरणं अवलंबून असणार या विषयावर नुकतीच महाविकास आघाडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पुढील रणनिती ठरवण्यात आली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेणार नाही. या बैठकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. ओबीसी आरक्षणाचा हा विषयी आता फक्त राज्याचा विषय राहिला नसून तो देशाचा प्रश्न झाला आहे. त्यामुळे या विषयात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्ष घालावं अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी केली आहे. भाजपाच्या बैठकीत कुठल्या मुद्यांवर चर्चा होणार ? भाजपच्या या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल. राज्य सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निर्णयावर तातडीने फेरविचार याचिका दाखल करावी अशी मागणी करण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश मध्ये इम्पिरीकल डेटा जमा करण्यात येत आहे महाराष्ट्रातही त्याचप्रमाणे आयोगाने तातडीने डेटा जमा करावा अशी मागणी करण्याबात भूमिका ठरवण्यात येघल.आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूक घेऊ नये आणि आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार घालायचा का याबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. भाजपाच्या या बैठकीत महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याबाबत रणनिती ठरवण्यात येईल. तर दुसऱ्या बाजूला महाविकास आघाडी सरकारमध्येसुद्धा याबाबत खलबतं सुरू आहेत. येणाऱ्या काळात जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तर आरक्षण हा प्रचाराचा प्रमुख असणार आहे. त्यामुळे हे लक्षात घेऊनच सगळे राजकीय पक्ष मोर्चे बांधणी करताना दिसत आहेत.
