विरोधी पक्ष आमदारांचे उठसूट निलंबन लोकशाहीला मारक असून हा अधिकारांचा दुरुपयोग आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले. गेल्या काही वर्षांत विरोधी पक्षांच्या आमदारांची जेवढी निलंबने झाली, तेवढी आतापर्यंत कधीही झाली नव्हती. सत्ताधारी आमदारांमुळेही अनेकदा सभागृह बंद पडले असताना एकदाही त्यांच्यावर कारवाई का नाही, असा सवाल करीत सरकारवर त्यांनी दुजाभावाचा आरोप केला.
शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांच्याबाबतचा प्रसंग सभापतींच्या दालनात झाला आहे आणि मनसेचे प्रवीण दरेकर यांचे अपशब्द सभागृहाच्या कामकाजात नोंदविले गेलेले नाहीत. ते ऐकीव माहितीवर आधारित आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर एवढय़ा मोठय़ा कालावधीसाठी निलंबनाची कारवाई योग्य नाही. सभापती-अध्यक्षांच्या दालनात बसून मार्ग काढला गेला पाहिजे, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले. सरकारने विरोधी पक्षांना प्रतिसाद दिला पाहिजे आणि विरोधकांनी जबाबदारीने काम केले पाहिजे. विरोधक जबाबदारी पार पाडत असताना सरकार मात्र सभागृहात चर्चेचीही तयारी ठेवत नाही. मी शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, बॅरिस्टर अंतुले, बाबासाहेब भोसले, शरद पवार, सुधाकरराव नाईक, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे आदी मुख्यमंत्र्यांचे काम पाहिले आहे. अनेकदा कामकाज बंद पडले होते, राजदंड पळविला गेला, अध्यक्षांच्या व्यासपीठावर आमदार गेले, कागदपत्रे फाडण्यात आली, पण एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर निलंबनाची कारवाई झाली नाही, असे मुंडे यांनी सांगितले. आता उठसूट कोणत्याही कारणावरून एक-दोन वर्षांसारख्या मोठय़ा कालावधीसाठी निलंबन होणे चुकीचे आहे. चुकीपेक्षा शिक्षा खूप अधिक आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांना काम करणे आणि जनतेचे प्रश्न मांडणे कठीण होईल. पीठासीन अधिकाऱ्यांनीही सरकारची सूचना ऐकायची की नाही, याचा विचार करायची वेळ आली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.