मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या ऑगस्ट २०२३ मधील पंतप्रधान आवास योजनेतील (पीएमएवाय) पहाडी गोरेगाव येथील अत्यल्प गटातील घरांसाठी केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय विजेत्यांसाठी मोठा दिलासा ठरला. मात्र आता या योजनेतील विजेत्यांवर एक टक्के मेट्रो उपकराचा भार पडला आहे. मुंबई मंडळाच्या ऑगस्ट २०२३ च्या ४०८२ घरांच्या सोडतीत पहाडी गोरेगाव येथील १९४७ घरांचा समावेश पीएमएवाय योजनेअंतर्गत करून घरांची विक्री केली जाते. या घरांसाठी ३० लाख ४४ हजार रुपये अशी किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. या घरांसाठी घराच्या एकूण किमतीच्या सहा टक्के (महिलांसाठी पाच टक्के) असे मुद्रांक शुल्क सरकारकडून माफ करण्यात आले आहे. या घरांसाठी केवळ एक हजार मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ही बाब या योजनेतील विजेत्यांसाठी मोठी दिलासादायक ठरली आहे. मात्र दुसरीकडे गोरेगावमधील घरे पीएमएवायमध्ये असतानाही उत्पन्न मर्यादेच्या तुलनेत महाग ठरत आहेत. या घरांसाठी वार्षिक तीन लाख रुपयांपर्यंत अर्थात महिना २५ हजारांपर्यंतची उत्पन्न मर्यादा असताना घराची किंमत ३० लाख ४४ हजार रुपये अशी आहे. उत्पन्न मर्यादा आणि किंमतीतील मोठ्या तफावतीमुळे अनेकांना गृहकर्ज घेताना अडचणी येतात. अशात आता मुद्रांक शुल्क केवळ एक हजार रुपये असताना त्यात एक टक्के म्हणजेच ३० हजार रुपयांची भर पडली आहे. हेही वाचा - “नीलम गोऱ्हे आणि मिलिंद नार्वेकर यांनी पुण्यात हिंसाचार घडवण्यासाठी…”, मीरा बोरवणकरांचा आरोप घराची १०० टक्के रक्कम भरलेले विजेते एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या कार्यालयात गेले असता त्यांना एक टक्के (३० हजार रुपये) मेट्रो उपकर लागू असून ही रक्कम भरणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यावर नाराजी व्यक्त करून हा कर माफ करण्याची मागणी आता विजेत्यांकडून केली जात आहे. करोना काळात बंद असलेल्या मेट्रो उपकराची एप्रिल २०२२ पासून पुन्हा आकारणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार मुंबईतील पीएमएवायमधील घरांसाठीही हा कर लागू होईल. - हिरालाल सोनवणे, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हेही वाचा - गुड बाय, अलविदा…; आजपासून संपला मुंबईतील काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीचा प्रवास; आनंद महिंद्रांनी शेअर केली भावनिक पोस्ट, म्हणाले… याविषयी राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या कर माफ करण्यासंबंधी नगर विकास आणि महसूल विभागाकडे पाठपुरावा करू असे सांगितले.
