म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीमधील अनधिकृत भाग पाडण्यासाठी म्हाडाला सहकार्य करण्याचे महापालिकेने ठरवले आहे. म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतींची सगळी जबाबदारी म्हाडाची असते. मग केवळ त्यातील अनधिकृत भागाची जबाबदारी पालिकेवर झटकणाऱ्या म्हाडासमोर एक नवीन प्रस्ताव ठेवण्याचा पालिका विचार करीत आहे. म्हाडाच्या इमारतीवरील अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्यासाठी पालिका मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री पुरवेल, असा प्रस्ताव म्हाडासमोर ठेवण्यात येणार आहे. केसरबाई इमारत दुर्घटनेमुळे म्हाडा आणि पालिका यांच्या कार्यक्षेत्रातील हद्दीचा वाद उफाळून आला आहे. या इमारतीच्या अनधिकृत भागाची जबाबदारी म्हाडाने झटकली आहे. अनधिकृत इमारतीवर कारवाई करणे ही पालिकेची जबाबदारी असल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे. गिरगाव, मुंबादेवी, भायखळा, डोंगरी, उमरखाडी या परिसरात म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारती मोठय़ा संख्येने आहेत. या परिसरातील म्हाडाच्या इमारतींच्या आसपास असलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी म्हाडाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. म्हाडाने असे बांधकाम पाडण्यासाठी नियोजन करावे. पालिका मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री पुरवील, अशा प्रकारचा प्रस्ताव पालिका तयार करणार आहे. पालिका एखाद्या खासगी इमारतीवर कारवाई करते तेव्हा पोलीस खाते जसे सुरक्षेसाठी मनुष्यबळ पुरवते, तसाच हा प्रकार असेल, अशीही माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. इमारतीला नोटीस देण्याचे अधिकार म्हाडाला नसल्याचाही आरोप म्हाडाकडून केला जातो. मात्र या इमारतीचा संपूर्ण आराखडा म्हाडाकडे असतो. त्या आराखडय़ानुसार जर इमारत नसेल तर नुसते पत्र देऊन म्हाडाने हे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन या प्रस्तावाद्वारे करण्यात येणार आहे. वरचे मजले अनधिकृत असते तर केसरबाई प्रकरणात अनधिकृत मजले हे मूळ इमारतीला लागून उभे राहिले होते. त्यामुळे म्हाडाने हात वर केले आहेत. मात्र हे अनधिकृत मजले जर इमारतीच्या वर उभे राहिले असते, तर ते म्हाडाला झटकता आले असते का, असा सवाल पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
