मफतलाल कंपनीची जमीन ताब्यात घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज मुंबई : कळवा येथे असलेली मफतलाल कंपनीची १९६ एकरची जमीन आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाने पावले उचलली आहेत. ही जमीन मिळवण्यासाठी म्हाडाने उच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केला आहे. जमीन ताब्यात मिळाल्यास कळव्यात म्हाडाची तब्बल २९ हजार घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. मफतलाल कंपनीने कळवा येथील काही जमीन सरकारकडून, तर काही खासगी पद्धतीने संपादित केली होती. मात्र १९८९ च्या दरम्यान कंपनी बंद पडली. अशात कंपनीवर सरकारची, कामगारांची आणि बॅंकेची देणी होती. ही देणी कंपनीकडून न मिळाल्याने शेवटी हे प्रकरण न्यायालयात गेले. हे प्रकरण अद्यापही न्यायप्रविष्ट असून काही महिन्यांपूर्वी कोकण मंडळाने मफतलालची १९६ एकर जमीन मिळावी यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज केल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. म्हाडातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कळवा रेल्वे स्थानकाजवळ ही १९६ एकर जागा असून त्यासाठी मुंबई-पुणे महामार्ग तसेच मुंबई-नाशिक महामार्गही जवळ आहे. या जागेवर अतिक्रमण झाल्याने न्यायालयाने पाच-सहा वर्षांपूर्वी भिंत उभारण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार भिंत उभारण्यात आली असून अंदाजे १२४ एकर जागा भिंतीच्या आत तर उर्वरित भिंतीच्या बाहेर आहे. ही सर्व १९६ एकर जमीन कोकण मंडळाला मिळाल्यास त्यावर २९ हजार घरे निर्माण होतील असे आव्हाड यांनी सांगितले. लिलावाचा प्रयत्न अयशस्वी सरकार, कामगार आणि बँकेची देणी फेडण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी या जमिनीचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी ११३३ कोटी रुपयांची बोली लावण्यात आली. पण याला शून्य प्रतिसाद मिळाला. मोठय़ा संख्येने देणी, जमिनीवरील वाद आणि अनेक प्रकारची आरक्षणे असल्याने कुणीही खासगी विकासक जमीन विकत घेण्यासाठी पुढे आला नाही. कामगारांना एकरकमी पैसे देण्याची तयारी कामगार, सरकार आणि बँकेची कोटय़वधीची देणी आहेत. म्हाडाने कामगारांना एकरकमी पैसे देऊन कामगारांची देणी मार्गी लावण्याची तयारी दर्शविली आहे. बॅंकेची देणी देण्याचीही म्हाडाची तयारी आहे. म्हाडा ही सरकारी यंत्रणा असल्याने सरकारी स्तरावर याबाबत निर्णय घेऊन मार्ग काढता येईल अशी म्हाडाची भूमिका आहे. वित्तीय सल्लागारांचा अनुकूल अहवाल मफतलालची जमीन ताब्यात घेणे आणि त्यावर गृहनिर्मिती करणे व्यवहार्य ठरेल का याचा अभ्यास करण्यासाठी म्हाडाच्या कोकण मंडळाने एक वास्तुरचनाकार तसेच वित्तीय सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. या दोघांचाही अहवाल मिळाला असून आर्थिकदृष्टय़ा ही जमीन घेणे व्यवहार्य असल्याचा अहवाल त्यांनी दिला आहे.
