म्हाडाच्या भूबँकेला तीन हजार एकर महसूल भूखंडाची प्रतीक्षा भाजपप्रणीत युती शासनाकडून परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी अनेकविध घोषणा केल्या जात असल्या तरी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या म्हाडाकडे भूखंडच उपलब्ध नाही, अशी स्थिती आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी हस्तांतरित करावयाच्या सुमारे तीन हजार एकर महसूल भूखंडाबाबत शासनानेच उदासीनता दाखविल्यामुळे परवडणाऱ्या घरांची गाडी पुढे सरकली नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे भूखंड प्रत्यक्षात ताब्यात कधी मिळणार आणि परवडणारी घरे कधी उभी राहणार याबाबत संदिग्धता आहे. म्हाडाला हस्तांतरित करावयाच्या भूखंडाबाबत महसूल विभागाकडून चालढकल करण्यात येत असल्यामुळे राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी गेल्या आठवडय़ात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत म्हाडाला हस्तांतरित करावयाच्या भूखंडाचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला. हस्तांतरण प्रक्रिया तातडीने मार्गी लागावी या दिशेने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. महसूल विभागाकडून आदेश निघाले तरी प्रत्यक्ष भूखंड हस्तांतरित होण्यासाठी तब्बल वर्षांहून अधिक काळ लागण्याची भीती एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. भूखंडाचा ताबा मिळाल्यानंतर त्यावर घरे कोण बांधणार, त्यासाठी किती चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देणार, पायाभूत सुविधांची जबाबदारी कोण घेणार आदी प्रश्न अनुत्तरित आहेत. परवडणाऱ्या घरांसाठी म्हाडाने भूबँकेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त जमीन संपादन करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार महसूल विभागाची जमीन देण्याचा निर्णय झाला असला तरी त्याबाबत आदेश आजपर्यंत निघू शकलेले नाहीत. परवडणाऱ्या घरांसाठी आतापर्यंत ३,६८० एकर भूखंड म्हाडाला मिळाला आहे. त्यापैकी ३,१०५ एकर भूखंडाचा घरनिर्मितीसाठी वापर करण्यात आला. म्हाडाकडे अद्यापही सामान्यांसाठी परवडणारी घरे बांधण्यासाठी तब्बल ५७२ एकर भूखंड उपलब्ध आहे; परंतु यापैकी बहुसंख्य भूखंडांवर अतिक्रमण असल्यामुळे म्हाडाला प्रत्यक्षात या भूखंडांचा वापर करता येणे शक्य नसल्याचे आढळून आले आहे. निमशासकीय यंत्रणेकडूनही सुमारे ५० एकर भूखंड अद्याप संपादन करावयाचा असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. भूसंपादन अधिनियम १८९४, म्हाड अधिनियम कलम ४१, ५२ तसेच नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा, एमआरटीपी कायदा आदी मार्गातून अद्याप सुमारे दोन हजार एकर भूखंड संपादित झालेला नसल्याची गंभीर बाबही यानिमित्ताने बाहेर आली आहे. आपल्याकडे याबाबत येत्या काही दिवसांत माहिती येणार आहे. शासकीय भूखंड म्हाडाकडे तात्काळ हस्तांतरित होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. परवडणाऱ्या घरांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
