चार आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे सरकारला आदेशम्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाअंतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या नव्या इमारतीतील रहिवाशांना मालकीतत्त्वाने दिलेल्या सदनिका हस्तांतरित करण्याबाबतची १० वर्षांची अट शिथिल करण्याबाबतच्या म्हाडाच्या प्रस्तावावर चार आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला. म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतीतील मालकीतत्त्वाने दिलेल्या सदनिका १० वर्षे हस्तांतरित न करण्याची अट घालण्यात आलेली आहे. मात्र या अटीचे उल्लंघन करून एकच सदनिका एकापेक्षा अधिक लोकांना विकून त्यातून बक्कळ पैसा उकळण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यावर त्यात फसवणूक झालेल्या गजेंद्र खेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात न्यायासाठी धाव घेतली होती. म्हाडातर्फे एकदा का सदनिका ताब्यात दिली गेली की त्याबाबत काहीच पाठपुरावा केला जात नाही. परिणामी हस्तांतरणाबाबतच्या अटींचे उल्लंघन मोठय़ा प्रमाणात होत असल्याचा मुद्दा खेडेकर यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला होता. मागच्या सुनावणीच्या वेळेस अटींचे होणारे उल्लंघन आणि लोकांची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी काही ठोस पावले उचलण्याचे तसेच त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठासमोर खेडेकर यांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी म्हाडातर्फे पुनर्विकसित केलेल्या इमारतीतील सदनिका रहिवाशांना मालकीतत्त्वाने दिल्यानंतर त्यांच्या हस्तांतरणाबाबत घातली गेलेली १० वर्षांची अट शिथिल करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. हा निर्णय घेण्यामागचे कारणही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले असून सदनिका हस्तांतरणाबाबत अस्तित्वात असलेले दोन अधिनियम व शासनादेशातील विसंगती हस्तांतरणाच्या गोंधळासाठी कारणीभूत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच त्यावर उपाय म्हणून काही शिफारशीही करण्यात आल्या असून त्यात हस्तांतरणाबाबत घालण्यात आलेली अट शिथिल करण्याच्या शिफारशीचा समावेश आहे.
