गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘वर्षां’वर मोर्चा काढणाऱ्या गिरणी कामगार संघटनांची २५ जानेवारी रोजी बैठक घेण्याचे राज्य सरकारचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. कामगार संघटनांनी गुरुवारपासून बैठकीबाबत विचारणा सुरू केली होती पण अशी बैठक ठरली नसल्याचे उत्तर देत त्यांना टाळण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या गिरणी कामगार संघटनांनी आता पुन्हा एकदा आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. एक लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांसाठी ‘म्हाडा’तर्फे ६९२५ घरे बांधण्यात आली असली तरी बाकीच्या एक लाख ४१ हजार कामगारांचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. सर्वाना घरे देण्यासाठी जमीन शोधण्यात येईल, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे भाडेतत्त्वावरील घरांच्या योजनेत तयार होत असलेल्या ३७ हजार घरांचा ताबा गिरणी कामगारांना देण्याबाबत सकारात्मक विचार करू, मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले होते. सरकारने २५ जानेवारी रोजी बैठकीचे आश्वासन देत मागच्या आठवडय़ातील मोर्चा थोपवला होता. पण आता सरकारने बैठक टाळून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा आंदोलनाची तयारी करावी लागेल, असा इशारा कामगार नेते दत्ता इस्वलकर यांनी दिला.