रयतेने विविध करांचा-बिलांचा भरणा करून राज्याचा महसूल वाढवावा, असे ज्ञानामृत पाजणारे मंत्री स्वतच कोरडे पाषाण असल्याचे पुन्हा एकदा निदर्शनास आले आहे. सरकारी बंगल्यांची थकलेली वीजबिले हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण. विशेष म्हणजे या थकबाकीदारांमध्ये मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे. मंत्रिमंडळातील अनेकांचे बंगले दक्षिण मुंबईत आहेत. मंत्रिगण मुंबईत असले तर या बंगल्यांमध्ये विजेचा लखलखाट असतो. या लखलखाटासाठी बेस्टची वीज वापरली जाते. मात्र, त्याचा दाम चुकता केला जात नाही. या बंगल्यांच्या एप्रिल महिन्याच्या वीजबिलावर नजर टाकल्यास थकित रकमेची आकडेवारी बघून सामान्यांचे डोळे पांढरे होतील. ही बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली उघड केली आहे.सामान्य माणसाने अगदी दोन महिने क्षुल्लक रक्कम थकवली, तरी बेस्ट प्रशासन त्याची वीज जोडणी कापून टाकते. येथे तर मंत्र्यांनीच लाखो रुपये थकवले आहेत. मात्र, त्यांचे बंगले अद्यापही प्रकाशात उजळून निघत आहेत. हा दुजाभाव का? चेतन कोठारी (माहिती अधिकार कार्यकर्ते) मंत्र्यांच्या बंगल्यांची वीजबिले भरण्याची जबाबदारी खुद्द त्या मंत्र्यावर नसते. ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील संबंधित विभागावर असते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित मंत्र्यांनाच जाब विचारायला हवा. जनार्दन चांदूरकर (मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष)
