भाषिक अल्पसंख्यांकासाठी असाही सरकारी फतवा
राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याकांना न्याय देण्याच्या नावाखाली हिंदी आणि उर्दूला अतिरिक्त राज्यभाषेचा दर्जा देण्याचा घाट घालणाऱ्या अल्पसंख्याक विभागाच्या मनमानीचा आणखी एक धक्कादायक नमुना समोर आला आहे. शिपाई पदासाठी विहित प्रक्रियेनुसार सर्व प्रक्रिया पार पडली असतानाही आणि यशस्वी उमेदवारांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश पाठविले जात असतानाच या यशस्वी उमेदवारांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील एकही उमेदवार नसल्याचे कारण देत ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द करण्याचे उपद्व्याप उघड झाले आहेत.
१५ टक्क्यांपेक्षा जास्त भाषिक अल्पसंख्याक समूहाची लोकसंख्या असणाऱ्या जिल्हयांत, तालुक्यांत, गावांमध्ये भाषिक अल्पसंख्यांकाच्या हक्काच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच त्यांना मातृभाषेतून शिक्षण देण्याबाबत केंद्राच्या ‘भाषाजात अल्पसंख्याक आयुक्तां’च्या अहवालात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्याच्या प्रचलित धोरणाच्या विरोधात जाऊन हिन्दी आणि उर्दू भाषिकांची संख्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही या दोन भाषांना अतिरिक्त राज्यभाषांचा दर्जा द्यावा आणि शासकीय नोकरभरतीसाठी होणाऱ्या प्रवेश परीक्षा मराठीबरोबरच उर्दू आणि हिन्दीमध्येसुद्धा घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविणाऱ्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मनमानी कारभाचा आणखी एक प्रताप समोर आला आहे.
या खात्यात शिपाई संवर्गातील सात पदे भरण्याबाबत विभागाने जानेवारी २०१२ मध्ये जाहिरात दिली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नोकरभरती धोरण आणि सर्वोच्च न्यायालायाच्या सूचनेनुसार ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. अर्ज केलेल्या २०२० उमेदवारांपैकी १४१७ अर्ज छाननीत पात्र ठरले. गतवर्षी मे महिन्यात झालेल्या लेखी परीक्षेला यापैकी ८८७ उमेदवार बसले. त्यात सर्वाधिक गुण मिळालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी तयार करण्यात आली. ही यादी शासनाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करून नियुक्तीचे आदेश पाठविण्याचा प्रस्ताव विभागाने नियमानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेसाठी ठेवला.
मात्र पात्र उमेदवारांच्या यादीत अल्पसंख्याक उमेदवार नसल्यामुळे ही भरती प्रक्रियाच रद्द करावी, असा अजब प्रस्ताव याच विभागातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ठेवला असून त्यावर सचिवांसह अन्य अधिकाऱ्यांची मोहोर उमटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. विशेष म्हणजे भरतीची जाहिरात हिंदी व उर्दूतून देण्यात आली नाही, या भाषांतून परीक्षा घेतली नाही, अल्पसंख्यांक  उमेदवारांना विशेष ग्राह्यता देण्यात आली नाही आदी कारणे ही प्रक्रिया रद्द ठरविण्यासाठी देण्यात आली आहेत.
काय आहे प्रकरण ?
पात्र उमेदवारांच्या यादीत अल्पसंख्याक उमेदवार नसल्यामुळे ही भरती प्रक्रियाच रद्द करावी, असा अजब प्रस्ताव याच विभागातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ठेवला असून त्यावर सचिवांसह अन्य अधिकाऱ्यांची मोहोर उमटविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.