मुंबई : महसुली तूट वाढत असल्याने खर्चावर बंधने येऊन त्याचा विकास कामांवर परिणाम होत असताना लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी आमदार निधीत एक कोटीने वाढ करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी केली. आमदारांना मतदारसंघांतील छोटय़ा-मोठय़ा कामांकरिता वर्षांला पाच कोटी रुपये उपलब्ध होतील. सहा विधानसभा मतदारसंघांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खासदारालाही पाच कोटी रुपयेच उपलब्ध होतात. या तुलनेत आमदार नशीबनाव ठरले आहेत. पुढील आर्थिक वर्षांपासून आमदार निधी पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा करून अजित पवार यांनी आमदारांना खुश केले. गेल्याच आठवडय़ात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ३० हजार कोटींची महसुली तूट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. राजकोषीय धोरणाच्या विवरणपत्रातही खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तरीही आमदार निधीत एक कोटीने वाढ करण्यात आली. आमदार निधीतून मतदारसंघातील रस्ते, पायवाटा, व्यायामशाळा अशी छोटी कामे आमदारांना करता येतात. २०१२ ते २०२० पर्यंत आमदार निधीत वाढ करण्यात आली नव्हती. मात्र त्यानंतर तीन वर्षे प्रत्येक वर्षी एक कोटी रुपयांची वाढ पवार यांनी केली आहे. राज्यातील लोकसभा मतदारसंघात विधानसभेच्या सहा मतदारसंघांचा समावेश होतो. सहा मतदारसंघांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या खासदाराला पाच कोटी आणि राज्यातील एका विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या आमदारालाही पाच कोटी रुपये उपलब्ध होतील. वाढ किती? २०११-१२ दीड कोटींवरून दोन कोटी २०२०-२१ - तीन कोटी २०२१-२२ - चार कोटी २०२२-२३ - पाच कोटी झाले काय? अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तरात आमदार निधीत वाढ करण्याबरोबरच आमदारांच्या सचिवाचे वेतन २५ हजारांवरून ३० हजार रुपये तर चालकाचे वेतन १५ हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये करण्याची घोषणा पवार यांनी केली. तिजोरीवरील ताण.. या निर्णयामुळे तिजोरीवर ३५४ कोटींचा बोजा वाढणार आहे. . विधानसभेच्या २८८ आणि विधान परिषदेच्या ६६ (१२ जागा रिक्त) अशा एकूण ३५४ सदस्यांच्या आमदार निधीसाठी १७७० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
