दीड लाख घरांच्या प्रस्तावाला केंद्राची मंजुरी केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास क्षेत्रातील (एमएमआरडीए) ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांबरोबरच पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, अकोला, सोलापूर आदी शहरांलगत गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी दीड लाख घरे बांधण्याच्या प्रस्तावांना केंद्र सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने या योजनेला गती देण्यासाठी नाममात्र दराने जमीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परवडणारी घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने गरीब व मध्यमवर्गीयांना डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली आहे. राज्य सरकारनेही ही योजना ५१ शहरांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रामुख्याने समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत दीड लाख परवडणाऱ्या घरांच्या ३२ प्रस्तावांना केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीने तत्त्वत: मंजुरी दिल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी दिली. या योजनेंतर्गत एवढय़ा मोठय़ा संख्येच्या घरांच्या प्रस्तावांना मान्यता मिळविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, असे त्यांनी सांगितले. या योजनेतील अडथळे दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. घरांच्या किमतीचा सर्वात मोठा भार हा जमिनीचा असतो. साधारणत: एकूण घराच्या किमतीत ७० टक्के जमिनीची किमत मोजावी लागते. परवडणारी घरे द्यायची झाली तर, स्वस्तात जमीन उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. त्यानुसार ही योजना राबविणाऱ्या म्हाडा, एमएमआरडीए, सिडको, नागपूर सुधार न्यास व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे व महसूल विभागाने तसा आदेश काढला आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक घरासाठी दीड लाख व राज्य सरकार एक लाख असे अडीच लाख अनुदान देणार आहे. जमीन मोजणी, विकास अधिभार, मुद्रांक शुल्कांमध्येही सवलत देण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या मंजुरीनंतर केंद्रीय समितीला सादर केलेल्या ३२ प्रस्तावांना तत्त्वत: मान्यता मिळाली . ठाणे, पालघर, पुणे, औरंगाबाद, अकोला अमरावती, बुलढाणा आदी जिल्ह्य़ांत दीड लाखाहून अधिक परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहे.
