राज्यात बोकाळलेल्या बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीला लगाम घालण्यासाठी आता मोबाइलवर आधारित ‘सँड मायनिंग अप्रूव्हल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (एसएमएटीएस) ही प्रणाली अंमलात येणार आहे. बारकोड पद्धत रद्द करून त्याऐवजी ही नवी प्रणाली लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक रोखण्याबरोबरच सरकारी महसुलातही भरीव वाढ होणार असल्याचा दावा महसूल विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. राज्यात वाळू उपशाबाबतचे सुधारित धोरण मार्च २०१३ पासून लागू करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने काही जिल्ह्य़ांमध्ये बारकोड पद्धती लागू केली होती. मात्र त्याच्यातील पळवाटा शोधून वाळू माफियांकडून बेकायदेशीर वाळू उपसा तसेच वाहतूक केली जात असल्याच्या अनेक घटना गेल्या वर्षभरात उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या महसूल विभागाने वाळूच्या अवैध उपशाास आळा घालण्यासाठी तसेच वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सुलभ प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाऑनलाइनने विकसित केलेली एसएमएटीएस प्रणालीची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.अशी असेल प्रणाली..*ठेकेदाराने त्याचे तीन मोबाइल क्रमांक सरकारकडे नोंदवणे बंधनकारक. ठेकेदाराला त्याला मिळालेल्या गटातूनच वाळूचे उत्खनन करता येईल*त्यानंतर प्रत्येक ट्रकचा क्रमांक, त्यात किती वाळू आहे, वाळू गटाचे नांव आणि क्रमांक, वाहन कोठून कोठे जाणार आहे, त्या दोन ठिकाणांमधील अंतर आदी तपशील एसएमएसच्या माध्यमातून सरकारकडे नोंद असलेल्या मोबाइल क्रमांकावरून पाठवला जाईल*संबंधित विभागाकडून पुन्हा टोकन क्रमांक मिळेल. या टोकन क्रमांकाच्या आधारेच वाळू वाहतूक करता येईल*महसूल विभागाच्या भरारी पथकांनी कोणताही वाळूचा ट्रक पकडला आणि त्याकडे हा टोकन नंबर नसल्यास सबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल*ठेकेदाराने बोली लावलेल्या रकमेच्या एकचतुर्थाश रक्कम भरल्यानंतरच त्याला ही प्रणाली वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल
