मुंबई : एखाद्याशी कधीही-कुठेही संपर्क साधण्याचे वैशिट्य असलेल्या आणि सामान्य माणसाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलेल्या भ्रमणध्वनीची अवस्था सरकारी कामकाजात मात्र ‘धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय’, अशी काहिशी झाली आहे. म्हणून आपल्या कर्मचाऱ्यांकरिता भ्रमणध्वनीच्या वापराचे शिष्टाचार ठरवून देण्याची वेळ पहिल्यांदाच राज्य सरकारवर आली आहे. परंतु, यातही भ्रमणध्वनीच्या अंगभूत वैशिट्यांमुळे तो नेमका ‘धरायचा’ कुठे आणि ‘सोडायचा’ कुठे हे ठरविताना सरकारी यंत्रणेची तारांबळ उडाली आहे. सध्या गाजत असलेल्या पेगॅसस प्रकरणाच्या पार्श्वाभूमीवर राज्याने हे शिष्टाचार आणले आहे हे विशेष. त्यात कार्यालयीन कामासाठी भ्रमणध्वनीऐवजी प्राधान्याने कार्यालयीन दूरध्वनीचा (लॅण्डलाईन) वापर करावा, कार्यालयीन वेळेत गरज असेल तेव्हाच भ्रमणध्वनीचा वापर करावा, असा आग्रह सामान्य प्रशासन विभागाने धरला आहे. अर्थात भ्रमणध्वनीच्या यत्र-तत्र-सर्वत्र अशा वैशिष्ट्यामुळे कार्यालयीन कामकाजासाठी दौऱ्यावर असताना भ्रमणध्वनी बंद ठेवण्यात येऊ नये, अशी विरोधाभास दाखवणारी सूचनाही आहे. याच जोडीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कक्षात-बैठकीदरम्यान भ्रमणध्वनीवरील कॉल, संदेश तपासणे, इअर फोन वापरणे या बाबी टाळण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच वरिष्ठांच्या कक्षात भ्रमणध्वनीचे तोंड बंद करणे म्हणजे तो सायलेंट वा व्हायब्रेट मोडवर ठेवण्याचाही सल्ला देण्यात आला आहे.
