समूह पुनर्विकास योजनेत वाढीव चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना त्याचा पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार न केल्याबद्दल शासनाला धारेवर धरणाऱ्या उच्च न्यायालयाने नव्याने परवानगी न देण्याचे आदेश दिल्यामुळे शहरातील बडय़ा विकासकांचे तब्बल ३० हून अधिक समूह पुनर्विकास प्रकल्प अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मागील सरकारने सप्टेंबर २०१४ मध्ये समूह पुनर्विकास धोरण जारी केले. त्यानुसार शहरात चार हजार चौरस मीटर तर उपनगरात दहा हजार चौरस मीटर भूखंडावर असा प्रकल्प राबविता येणार होता. उपनगरात हे धोरण लागू करताना त्याचा पर्यावरणावर तसेच पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या ताणाबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगून उच्च न्यायालयाने हे धोरण राबविण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे फक्त शहरापुरतेच समूह पुनर्विकास धोरण राबविण्याचे जारी करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपनगरासाठी धोरण राबविले जाणार होत, परंतु बुधवारी न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली. त्यातच आतापर्यंत ज्या समूह प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे ते वगळता नव्याने मंजुरी देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे विकासकांचे धाबे दणाणले आहे. उपनगरात कांदिवली पश्चिमेकडील महावीरनगर परिसरात समूह पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्याची तयारी रहिवाशांनी सुरू केली होती. त्यानुसार विकासकांकडून निविदाही मागविण्यात आल्या होत्या, परंतु चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळणार असल्यामुळे रहिवाशांकडून अधिकाधिक मोठय़ा घराची मागणी केली जात होती, परंतु आता न्यायालयाने नकारघंटा दिल्यामुळे रहिवासीही हादरले आहेत. चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळाले तरच रहिवाशांना मोठे घर मिळणार आहे. अन्यथा विकास नियंत्रण नियमावली ३२ नुसार फक्त दोन इतके चटई क्षेत्रफळ मिळणार असून त्यामुळे विद्यमान घरापेक्षा फक्त १० ते २५ टक्के जादा आकाराचे घर रहिवाशांना मिळू शकणार आहे. समूह पुनर्विकास राबविणे तसे खूप जिकिरीचे असते. दहा-बारा इमारती एकत्र करताना वेगवेगळ्या मालकांशी बोलणी करावी लागते. परंतु जादा चटई क्षेत्रफळ मिळणार असल्यामुळे त्यातून होणारा फायदा गृहीत धरून समूह पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही. - अभिषेक लोढा, लोढा डेव्हलपर्स
