स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) सुरू असलेल्या व्यापा-यांच्या संपामुळे राज्यातील जनसामांन्यांचे हाल होत होत असून आता त्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी (एमपीसीसी) गांधीगिरीचा मार्ग अवलंबणार आहे.
एमपीसीसीचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले कि, मंगळवारपासून संपूर्ण राज्यभर आमचे कार्यकर्ते दुकांनांना भेटी देऊन त्यांना एक गुलाबाचे फूल आणि एलबीटीबाबत असलेले गैरसमज दूर करणा-या माहितीपत्रकाचे वाटप करणार आहेत. रविवारी मुंख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमवेत झाल्याल्या बैठकीनंतर राज्य कॉंग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे. या माहितीपत्रकामध्ये ऑक्ट्रॉयपेक्षा एलबीटी कसा फायदेशीर असणार आहे याबाबत महत्वाचे वीस मुद्दे नमूद करण्यात आले आहेत.
स्थानिक संस्था कराच्या बदल्यात व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स (व्हॅट) आणि त्यावरील अधिक रक्कमेची भाजप मागणी करत असून कॉंग्रेसचा त्याला विरोध आहे. भाजपने केंद्रामध्ये वस्तू आणि सेवा कराला विरोध केला होता, असं सावंत म्हणाले. राज्यामध्ये उत्पन्न जमविण्याची पध्दत काय आहे यावर पक्षाने प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. स्थानिक संस्था कराला त्यांचा विरोध का आहे आणि महानगरपालिकेसाठी कोणती योग्य पध्दत असणार आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
स्थानिक संस्था कराबाबत कॉंग्रेसचे आमदार आणि खासदार धास्तावलेले आहेत आणि त्यासाठी एलबीटीबाबतची योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे. जे लोक नियमितपणे कर भरतात त्यांच्यासाठी वस्तू आणि त्यांची नोंदणी करून ठेवण्यासोबतच स्थानिक संस्था कर नियमितपणे भरणे आवश्यक आहे, असंही ते म्हणाले. ऑक्ट्रॉयच्या काळात वस्तूंचे मूल्यामापन न करता कर आकारणी केली जात असे त्यामुळे स्थानिक संस्था कर हा व्यापा-यांच्या फायद्याचाच आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.  
महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीने यासाठी अद्याप राष्ट्रवादी कॉग्रेसशी हातमिळवणी केलेली नाही. सरकार अद्याप महत्वाच्या कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत चर्चा करत नसून व्यापा-यांसोबतच्या बोलणीचे सर्व अधिकार प्रशासकीय अधिका-यांना दिले असल्याचे राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले कि, स्थानिक संस्था कराबाबत चर्चा करण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची एक बैठक बोलवण्याची मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राष्ट्रवादीचे जनरल सेक्रेटरी म्हणाले, याबाबतचा प्रस्ताव हा मुख्यमंत्र्यांकडू आला पाहिजे. माज्ञ, चव्हाण यांनी यासाठी मागील आठवड्यात अनुमती दिली आहे, असा पवित्रा कॉंगेसने घेतला आहे. मात्र, केंद्री मंत्री प्रफुल्ल पटेल दिल्लीमध्ये आपल्या बैठका करण्यात व्यस्त असल्याने राष्ट्रवादी हा निर्णयाला लांबणीवर टाकत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.