मुंबई: राज्य परिवहन महामंडळात (एसटी)२०१६ पासून काम करणाऱ्या २५० पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती अद्यापही झाली नाही. त्यामुळे नियमित वेतनापेक्षा निम्म्या वेतनातच त्यांना काम करावे लागते. वेतननिश्चिती करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याचा अहवाल येण्यासाठी आणखी तीन महिने लागणार आहेत. एसटीमध्ये अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अशा व्यक्तीला प्रशिक्षण कालावधी पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतर त्यांना नियमित सेवेमध्ये घेतले जाते. कोणताही कर्मचारी एखाद्या संस्थेमध्ये नियमित झाल्यानंतर त्याची त्या संस्थेच्या प्रचलित नियमानुसार पदनिहाय वेतननिश्चिती केली जाते. तसेच वेळोवेळी पगार व इतर आनुषंगिक भत्त्यांमध्ये होणारी वाढ, त्यांना दिली जाते. एसटीमध्ये जवळपास ३७५ अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी २०१६ पासून एसटी मध्ये रुजू झालेल्या २५० पेक्षा जास्त अधिकाऱ्यांना अद्यापही त्यांचे नियमित वेतन मिळालेले नाही. त्यात १५५ आगार व्यवस्थापकांचादेखील समावेश आहे. त्यांच्या आगारातील चालक-वाहकांपेक्षाही अधिकाऱ्यांचे वेतन कमी आहे. यासंदर्भात गेल्या ४ वर्षांपासून अधिकारी संबंधित विभागातील वरिष्ठांकडेही दाद मागत असल्याचे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले. त्यानंतरही याबाबत निर्णय झालेला नाही. हेही वाचा >>> देशातील सर्वच मेट्रो प्रकल्प तोटय़ात, प्रवासीही कमी ; संसदीय समितीच्या अहवालात चिंता अनेक अधिकारी जुन्या वेतनश्रेणीनुसार काम करत आहेत. त्यांचा फक्त महागाई भत्ताच जास्त आहे. त्यामुळे यावर विचारविनिमय सुरू असून एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल आणि त्यानंतरच वेतननिश्चिती होईल असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले.
