सत्तेच्या जोरावर काहीही करू शकतो अशा अविर्भावात वागत कोणतीही परवानगी न घेता मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मुख्यालयाच्या पुरातन वारसा वास्तूमध्ये (हेरिटेज) केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर अखेर रविवारी कारवाईचा हातोडा पडला. महापालिका प्रशासनावर राजकीय दबाव आणून हे बांधकाम वाचविण्याचे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर हतबल झालेल्या बँकेने स्वत: रविवारी गुपचूप हे बांधकाम तोडून टाकले. त्यामुळे या सभागृहावर खर्च करण्यात आलेले २५ लाख रुपये वाया गेले असून ते संचालक मंडळाकडून वसूल करण्याची मागणी होत आहे. मुंबै बँकेचे मुख्यालय फोर्टमध्ये दादाभाई नौरोजी मार्गावर असून या इमारतीचा समावेश वारसा वास्तूंच्या यादीत आहे. बँकेच्या तिसऱ्या मजल्यावर अध्यक्षांच्या दालनाला लागूनच मोकळी जागा होती. या जागेत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्याची परवानी नसतानाही पदाधिकाऱ्यांनी मात्र ‘हम करे सो कायदा’ या अविर्भावात या जागेवर अनधिकृतरित्या ३० फूट बाय १५ फुटाचे सभागृह बांधले होते. त्यावर तब्बल २५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. या आलिशान सभागृहात नियमित बैठकांबरोबरच संचालकांच्या ‘श्रमपरिहार’ बैठकाही होत असल्याची चर्चा बँकेत ऐकावयास मिळत होती. वारसा इमारतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम करणे हा गुन्हा असून त्याबाबत संचालक मंडळावर कारवाई होऊ शकते, अशी बाब काहींनी पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणली असता, महापालिकेकडून बांधकाम नियमित करून घेऊ असे सांगून हे काम पुढे रेटण्यात आले. लोकसत्ताने (२ नोव्हेंबर) ही बाब उघडकीस आणल्यानंतर महापालिकेने बँकेस नोटीस पाठवून हे बांधकाम काढून घेण्याचे आदेश दिले होते. बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हे भाजपचे आमदार असल्याने राजकीय दबाव आणून हे बांधकाम वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न बँकेने केला. मात्र त्यानंतरही महापालिका कारवाईवर ठाम राहिल्याने अखेर रविवारी बँकेनेच गुपचूप हे बांधकाम पाडून टाकले. त्यामुळे बँकेचे २५ लाख रुपये पाण्यात घालवणाऱ्या संचालक मंडळाकडून हे पैसे वसूल होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
