चर्चगेट ते विरार उन्नत रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र सरकार आग्रही असले तरी याच मार्गावर होणारा तिसरा मेट्रो रेल्वे प्रकल्प आणि किनारी मार्गामुळे उन्नत रेल्वे प्रकल्पाकडे किती प्रवासी वळतील याबाबत राज्य सरकार साशंक आहे. मात्र केंद्र सरकार आग्रही असल्याने पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत उन्नत रेल्वे मार्गाबाबत थेट विरोध न करता नव्याने वाहतूक अभ्यास करण्याचा पुढे आलेला मुद्दा ही या निर्णयामागील ‘ग्यानबाची मेख’ आहे.मुंबईत महानगर प्रदेश प्राधिकरणामार्फत कुलाबा ते सीप्झ या ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या तिसऱ्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. चर्चगेट ते विरार दरम्यानचा अर्धा पट्टा याच मेट्रोने आधीच जोडला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी तब्बल २३,१३६ कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत. त्याचबरोबर मुंबई शहर व उपनगरांना जोडण्यासाठी किनारी मार्गाचा प्रकल्प मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अजेंडय़ावर आहे. हे दोन प्रकल्प मुंबईच्या वाहतुकीसाठी होत असताना उन्नत रेल्वे मार्गाचा खटाटोप परवडणारा नाही. शिवाय हा प्रकल्प राबवण्यासाठी एफएसआयपासून अनेक कसरती कराव्या लागणार असल्याने या प्रकल्पाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत राज्य सरकारच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांचे काम पाहणाऱ्या संस्था आणि विभाग साशंक आहेत.त्याचबरोबर उन्नत रेल्वेच्या वाहतुकीबाबत आधी झालेल्या अभ्यासात सध्याच्या पश्चिम उपनगरी रेल्वेसेवेतील प्रामुख्याने प्रथम श्रेणीतील प्रवासी हे या उन्नत रेल्वेकडे वळतील, असे गृहितक आहे. परिणामी दुसऱ्या वर्गातील म्हणजेच सर्वसामान्य प्रवाशांना फारसा दिलासा मिळणार नाही. त्याचबरोबर असा प्रकल्प राबवताना पर्यायी वाहतूक मार्गावरील म्हणजेच रस्त्याचा वापर करणारे किती वाहनधारक उन्नत रेल्वेकडे वळतील हेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे उन्नत रेल्वेमुळे रस्त्यावरील खासगी वाहनांची गर्दी कमी होणार नसेल आणि सर्वसामान्य लोकल प्रवाशांनाही फारसा लाभ मिळणार नसेल तर मग हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार नाही, असे विश्लेषण ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारपुढे केले होते. आर्थिक व तांत्रिक व्यवहार्यता तसेच वाहतुकीच्या दृष्टीने उपयुक्तता या सर्व बाबींवर उन्नत रेल्वे मार्गाबाबात आशादायक चित्र नसल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे उन्नत रेल्वे प्रकल्पासाठी फारसे उत्सुक नाहीत. पण केंद्र सरकार आग्रही असल्याने त्यांनी उघड विरोध केलेला नाही. आता पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सोबतच्या बैठकीत झालेला ‘नव्याने वाहतूक अभ्यास करण्याचा’ निर्णय त्यामुळेच राज्य सरकारची ‘ग्यानबाची मेख’ आहे.
