जिवाला धोका असल्याचे कारण पुढे करीत पोलीस संरक्षण मिळविणारे विकासक, चित्रपट अभिनेते, राजकीय नेते यांच्याकडून संरक्षणाचा खर्च वसूल न करणाऱ्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकार तसेच पोलीस यंत्रणेला धारेवर धरले. एकीकडे आर्थिक चणचणीच्या नावाने आरडाओरडा करायचा आणि दुसरीकडे प्रतिष्ठेचा मापदंड म्हणून पोलीस संरक्षण घेऊन मिरवणाऱ्या कोटय़धीशांकडून संरक्षणाचा खर्च वसूल करण्याची तसदीही घ्यायची नाही हे न पटण्यासारखे आहे, असे सुनावत पैसे न देणाऱ्यांचे संरक्षण तातडीने काढून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने पुन्हा दिले.
तसेच पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्तांना याबाबत काही देणेघेणे नाही का, त्यांच्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही का, असा संतप्त सवाल करत आतापर्यंत किती जणांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे, हे पोलीस संरक्षण किती काळापर्यंत त्यांना देण्यात आले, त्यासाठी किती शुल्क आकारले, किती जणांकडून त्याचा खर्च वसूल केला आणि किती जणांनी तो दिलेला नाही, याचा अहवाल नावांच्या यादीसह सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. खासगी लोकांकडून संरक्षण खर्च वसूल केला जात नसल्याने सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असल्याची बाब केतन तिरोडकर आणि अ‍ॅड्. सनी पुनामिया यांनी स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर न्यायालयाने मागील सुनावणी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु हे प्रतिज्ञापत्र उप पोलीस निरीक्षकाने सादर केल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने पोलीस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्तांना धारेवर धरले. सध्या लोकांसाठी पोलीस संरक्षण म्हणजे प्रतिष्ठेचा मापदंड मानला जात आहे. परंतु पोलीस संरक्षण घेऊन मिरवण्याची एवढीच हौस असेल तर त्यासाठीचा पैसाही त्यांनी द्यावा, अशा शब्दांत न्यायालयाने धनाढय़ांनाही चपराक लगावली.
- मागील सुनावणीच्या वेळेस ५.४५ कोटी रुपये थकबाकी सांगणारे सरकार आता हा आकडा केवळ ६६ लाख रुपये कसे सांगू शकते, याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
