मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा प्रकल्पावरील एका याचिकेचा निकाल सुनावताना पवार कुटुंबावरील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचं महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. शनिवारी (२६ फेब्रुवारी) दिलेल्या या निकालात पवार कुटुंबियांनी लवासा प्रकल्प अजित गुलाबचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपात तथ्य असल्याचं उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. मुंबई उच्च न्यायालयात लवासा प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल होती. या याचिकेत पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. याची सुनावणी पूर्ण करत न्यायालयाने लवासा प्रकल्पासाठी कायद्यात केलेली दुरुस्ती योग्य असल्याचं म्हटलं. परंतु पवार कुटुंबियांनी प्रकल्प अजित गुलाबाचंद यांना मिळावा यासाठी प्रयत्न केल्याच्या आरोपांत तथ्य असल्याचेही महत्त्वपूर्ण निरिक्षण निकाल देताना नोंदवले. असे असले तरी प्रकल्प झाला असून आणि त्याविरोधातील याचिका खूपच विलंबाने दाखल करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच लवासा प्रकल्पाविरोधातील ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांचे नेमके आरोप काय? नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनी प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करत शरद पवार यांच्यासह पवार कुटुंबावर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. त्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं, "शरद पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे उद्योगपती अजित गुलाबचंद यांची लवासा कंपनी आणि प्रकल्प वाचविण्यासाठीच विरोधकांचा विरोध डावलून २००५ ची कायदा दुरूस्ती करण्यात आली. तसेच ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आली." "पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करून आणि राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून बेकायदा परवानग्या घेऊन लवासा प्रकल्प उभारण्यात आलेला आहे," असाही याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. "केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी याचिका", पवारांचा न्यायालयात दावा दुसरीकडे आपल्यावरील आरोपांवर उत्तर देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं होतं, "लवासा प्रकल्पाविरोधात जनिहत याचिका करताना प्रकल्पाशी संबंधित असलेल्यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. परंतु केवळ प्रसिद्धीमाध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रकल्पाशी संबंध नसतानाही हा अमूक व्यक्ती वा कंपनीला मिळावा म्हणून आपण प्रयत्न केल्याचा निराधार आरोप करून आपल्याला प्रतिवादी करण्यात आलं आहे." हेही वाचा : आपल्यावरील आरोप केवळ माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी ! "पर्यटन हा उद्योगाचाच भाग असल्याचे धोरण लवासानिमित्ताने तयार करण्यात आलेले नाही वा कोणासाठी तरी त्यादृष्टीने कायद्यात दुरूस्तीही करण्यात आलेली नाही. तर याबाबतचे धोरण ९०च्या दशकापासूनच अस्तित्त्वात होते. फक्त ते धोरण व शासननिर्णयाच्या पातळीवर होते आणि त्याअनुषंगानेच काही प्रकल्पांना परवानगी देण्यात आली होती. याच कारणास्तव २००५ मध्ये वटहुकुमाद्वरे संबंधित कायद्यात दुरूस्ती करून ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यात आला," असा दावा राज्य सरकारने केला होता. ही दुरूस्ती उच्च न्यायालयाने आज योग्य ठरवली.
