मुंबई महानगरपालिका ही मुंबईची नियोजन प्राधिकरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायदा (एमआरटीपी) आणि झोपडपट्टी कायद्याअंतर्गत मुंबईतील संरक्षित झोपडपट्टी परिसरातील बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेला असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी (२६ फेब्रुवारी) दिला. त्याचवेळी मुंबई व अन्य शहरांत होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांना वेळीच चाप लावा, अशा बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी खटले भरून कारवाई करा, असे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. भिवंडी येथे सप्टेंबर २०२० मध्ये इमारत कोसळून ४० जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेची मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शनिवारी निकाल निकाल दिला. न्यायालयाने पालिकेतील भ्रष्टाचार, बेकायदा बांधकामांची समस्या आणि त्याला आताच आवर घातला गेला नाही, तर भविष्यात ही समस्या किती गंभीर होऊ शकते हे स्पष्ट केले. ही स्थिती उद्भवू नये यासाठी न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य प्राधिकरणांना काही निर्देशही यावेळी दिले. त्यात मुंबई मोठे शहर असून त्याकडे शहराच्या गरजांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईत परराज्यांतून येणाऱ्यांचा राबता सतत असतो. अशा स्थितीत सामूहिक पातळीवर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी काहीच योजना नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. हेही वाचा : लवासा प्रकल्पाबाबत पवार कुटुंबियांवरील आरोपात तथ्य, मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल मुंबईत झोपडपट्ट्या आणि बेकायदा बांधकामांबाबतची स्थिती खेदजनक स्थिती आहे. या बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाही सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. या ठिकाणी राहणारा वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी वर्ग आहे. त्याकडे धोरणकर्त्यांनी डोळेझाक केली आहे. परंतु या समस्यांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात परिस्थिती आणखी बिघडेल. अशा प्रकारे नागरिकांना अस्वच्छ झोपडपट्ट्यांमध्ये जनावरांसारखे राहायला आणि जगायला भाग पाडले जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे केवळ शहरे निर्माण करून चालणार नाहीत, तर ती नियोजित असली पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
