मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने पश्चिम उपनगरातील मार्वे आणि मनोरी या दोन सुमद्रकिनाऱ्यांना जोडणारा पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला असून सागरी किनारा मार्ग प्रकल्पाला झालेला विरोध लक्षात घेऊन प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत मार्वे – मनोरी पुलाच्या आराखड्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी मनोरी परिसरातील विविध मच्छीमार संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावले आहे. पालिकेच्या के पश्चिम विभाग कार्यालयात १४ फेब्रुवारी रोजी ही बैठक होणार आहे.
मार्वे आणि मनोरी यांना जोडणाऱ्या पुलाबाबतची घोषणा पालिका प्रशासनाने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केली होती. या पुलाबाबतच्या कार्यवाहीला आता वेग आला आहे. पालिका प्रशासनाने या पुलाच्या परवानगीसाठी महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (सीआरझेड) अर्ज केला होता. महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) बैठकीतही या पुलाबाबत चर्चा करण्यात आली. या पुलामुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या कोळी समाजावर होणारे परिणाम, तसेच त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक बदल, पर्यावरणीय आघात याबाबत चर्चा करण्यात आली. पर्यावरण मूल्यांकन आघात अहवालात कोळी समाजावर होणाऱ्या परिणामांचाही समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या पुलाच्या परिक्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या स्थानिक मच्छीमार व्यवसाय करणाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. मासेमारीची ठिकाणी व प्रस्तावित पुलामुळे स्थानिक मच्छीमार व्यवसाय करणाऱ्यांवर कसे आर्थिक व सामाजिक बदल होतील याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
पालिकेने सागरी किनारा मार्गाचे काम सुरू केले तेव्हा स्थानिक मच्छिमार संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. पुलाच्या खांबांमधील अंतर वाढवून देण्याची जोरदार मागणी मच्छिमार संघटनांनी केली होती. हे प्रकरण पुढे न्यायालयातही गेले. त्यामुळे हा प्रकल्पही रखडला होता. मात्र आता मार्वे – मनोरी पुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी मच्छिमार संघटनाना बोलावण्यात आले आहे. त्यामध्ये मालवणी मच्छिमार विविध सहकारी सोसायटी, मनोरी मच्छीमार सर्वोदय सोसायटी, मनोरी सागरदीप मच्छीमार सोसायटी, मनोरी मच्छीमार विकास सोसायटी यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – निवडणूकपूर्व बदल्यांच्या नियमांना नागपुरात तिलांजली
या बैठकीत मच्छीमार संघटनांच्या प्रतिनिधींना पुलाचे सविस्तर आराखडे व योजनेमधील पुलाचे रेखांकन समजावून सांगण्यात येणार आहे. तसेच मच्छीमार संघटनांकडून सूचनाही घेतल्या जाणार आहेत. प्रस्तावित पुलामुळे मच्छीमार व्यवसायावर नक्की किती परिणाम होईल याचा अंदाज महापालिकेला येऊ शकेल, त्यामुळे ही बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. या बैठकीतील माहितीचा एमसीझेडएमएकडे सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालात समावेश केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मार्वे आणि मनोरी यांना जोडणाऱ्या पुलाबाबतची घोषणा पालिका प्रशासनाने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात केली होती. या पुलाबाबतच्या कार्यवाहीला आता वेग आला आहे. पालिका प्रशासनाने या पुलाच्या परवानगीसाठी महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे (सीआरझेड) अर्ज केला होता. महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एमसीझेडएमए) बैठकीतही या पुलाबाबत चर्चा करण्यात आली. या पुलामुळे मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या कोळी समाजावर होणारे परिणाम, तसेच त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक बदल, पर्यावरणीय आघात याबाबत चर्चा करण्यात आली. पर्यावरण मूल्यांकन आघात अहवालात कोळी समाजावर होणाऱ्या परिणामांचाही समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या पुलाच्या परिक्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या स्थानिक मच्छीमार व्यवसाय करणाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. मासेमारीची ठिकाणी व प्रस्तावित पुलामुळे स्थानिक मच्छीमार व्यवसाय करणाऱ्यांवर कसे आर्थिक व सामाजिक बदल होतील याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे.
पालिकेने सागरी किनारा मार्गाचे काम सुरू केले तेव्हा स्थानिक मच्छिमार संघटनांनी त्याला विरोध केला होता. पुलाच्या खांबांमधील अंतर वाढवून देण्याची जोरदार मागणी मच्छिमार संघटनांनी केली होती. हे प्रकरण पुढे न्यायालयातही गेले. त्यामुळे हा प्रकल्पही रखडला होता. मात्र आता मार्वे – मनोरी पुलाचे काम सुरू होण्यापूर्वी मच्छिमार संघटनाना बोलावण्यात आले आहे. त्यामध्ये मालवणी मच्छिमार विविध सहकारी सोसायटी, मनोरी मच्छीमार सर्वोदय सोसायटी, मनोरी सागरदीप मच्छीमार सोसायटी, मनोरी मच्छीमार विकास सोसायटी यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – निवडणूकपूर्व बदल्यांच्या नियमांना नागपुरात तिलांजली
या बैठकीत मच्छीमार संघटनांच्या प्रतिनिधींना पुलाचे सविस्तर आराखडे व योजनेमधील पुलाचे रेखांकन समजावून सांगण्यात येणार आहे. तसेच मच्छीमार संघटनांकडून सूचनाही घेतल्या जाणार आहेत. प्रस्तावित पुलामुळे मच्छीमार व्यवसायावर नक्की किती परिणाम होईल याचा अंदाज महापालिकेला येऊ शकेल, त्यामुळे ही बैठक बोलावण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. या बैठकीतील माहितीचा एमसीझेडएमएकडे सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालात समावेश केला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
