मुंबई: मुंबई महापालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असून या महानगरपालिकेला निधीची कमतरता नाही. पण महापालिकेचा हजारो कोटींचा अर्थसंकल्प नक्की कोणासाठी आहे. देवनार, गोवंडी सारख्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे आणि उच्चभ्रू विभागात सुविधा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद केली जाते. निधीचे असमान वाटप हा शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय असल्याचे मत तज्ञानी व्यक्त केले आहे. मुंबई फर्स्ट या संस्थेने आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात त्यांनी हे मत मांडले. मुंबई फर्स्ट, ब्लु रिबन मुव्हमेन्ट आणि बॉम्बे मॅनेजमेंट असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवारी एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. 'मुंबई महापालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण' हा या चर्चासत्राचा विषय होता. या चर्चासत्रात मुंबई महापालिकेचे माजी मुख्य लेखा परीक्षक प्रशांत पिसोळकर, प्रजा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकारी अधिकारी मिलिंद मस्के आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या प्रा. अमिता भिडे सहभागी झाल्या होत्या. मुंबई फर्स्टच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य संजय उबाळे यांनी चर्चासत्राचे सूत्र संचालन केले. हेही वाचा >>>प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी करावी; महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांचे निर्देश प्रशांत पिसोळकर यांनी कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. पालिकेच्या अर्थसंकल्पातील ४० टक्के महसूल हा अंतर्गत निधीतून किंवा राखीव निधीतून आलेला आहे. हा निधी पायाभूत सुविधासाठी वापरणे गैर नाही पण तो निधी कसा वापरला जातो ते महत्वाचे आहे. त्याकरिता नागरिकांचे दबावगट कार्यरत असणे आवश्यक आहे, असे मत पिसोळकर यांनी मांडले. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने लोकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. मात्र अर्थसंकल्प तयार झाल्यावर या सूचना मागिवल्या गेल्या. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील लोकांचा सहभाग ही केवळ धुळफेक आहे असे मत प्रजा फाऊंडेशनचे मिलिंद मस्के यांनी व्यक्त केले. देवनार, गोवंडी सारख्या भागात जिथे लोकसंख्या अधिक आहे तिथे किमान ६० दवाखाने हवेत, प्रत्यक्षात तिथे केवळ सहा दवाखाने असल्याचा अनुभव अमिता भिडे यांनी मांडला. हेही वाचा >>>बनावट धनादेशाद्वारे पर्यटन संचालनालयाच्या बँक खात्यातून ६८ लाख हस्तांतरित; मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल गेली दोन वर्षे मुंबई महापालिकेत प्रशासकांची राजवट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हस्तक्षेप वाढला असून मुंबई महापालिका हे राज्य सरकारचेच एक खाते असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे, असेही मत यावेळी उपस्थित तज्ञानी मांडले. मालमत्ता करमाफीमुळे नागरिकांचेच नुकसान. पालिकेचे मालमत्ता करातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले आहे ही चिंतेची बाब आहेच पण पण करमाफी दिल्यामुळे या महापालिकेवरचा लोकांचा वचक कमी झाला आहे. कर भरणारे नागरिक महापालिकेला प्रश्न विचारतात पण करमाफी केल्यामुळे नागरिकसुद्धा गाफिल होण्याची शक्यता असल्याचे मत भिडे यांनी यावेळी व्यक्त केले. तसेच दुसऱ्या बाजूला विकासकाना मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्या जात असून त्यांच्याकडून अवाढव्य अधिमूल्य घेतले जात असल्यामुले विकासक हे महापालिकेसाठी नागरिकांपेक्षा महत्वाचे झाले आहेत असा मुद्दा भिडे यांनी मांडला.
