तीन आठवडय़ांत निर्णय घेण्याचा सरकारला न्यायालयाचा आदेश मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली थांबवण्याबाबत राज्य सरकारने तीन आठवडय़ांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश सोमवारी उच्च न्यायालयाने दिला. या मार्गावरील टोलवसुलीसंदर्भात सुमीत मलिक समितीने दिलेल्या शिफारशीवर सरकारने २३ महिने उलटून गेले तरी निर्णय घेतलेला नाही. त्यावर, हा मुद्दा अनिर्णित सोडता येणार नाही. राज्य सरकारने सारासार विचार करून समितीच्या शिफारशी स्वीकारणार की नाही हे स्पष्ट करावे, असा आदेश न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने दिला. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाबाबत राज्य सरकारने ‘म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर’ या कंपनीशी करार केला होता. नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत टोलवसुलीतून रस्ताबांधणीचा खर्च कंपनीने वसूल करायचा होता. दरम्यान, राज्यभरातील काही ठिकाणची टोलवसुली सुरू ठेवायची की, लहान वाहने आणि सार्वजनिक वाहनांना टोलवसुलीतून वगळायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी सुमित मलिक समिती नेमण्यात आली. समितीने एप्रिल २०१६ मध्ये अहवाल सादर केला होता. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलवसुली बंद करायची असेल तर, कंत्राटदाराला १,३६२ कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी अन्यथा फक्त लहान व सार्वजनिक वाहनांना टोलवसुलीतून वगळावे, अशी शिफारस समितीने केली होती. पण, २३ महिन्यांनंतरही सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, या महामार्गावरील टोलवसुली सुरूच असून फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत कंपनीने १,५०७ कोटींची टोलवसुली केली आहे. समितीची शिफारस स्वीकारली तर आता कंपनीला नुकसानभरपाई देण्याची गरज नाही. किंबहुना कंपनीने टोलवसुलीतून अतिरिक्त १४५ कोटी कमावले असल्याची बाब ठाणेस्थित प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारला निर्णय घेण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली. कंपनीने द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाचा खर्च वसूल केलेला असल्याने टोलवसुलीतून बेकायदा नफा कमावला जात असून ही टोलवसुली बंद करावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
