कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट, सांडपाणी प्रक्रियेसाठी प्रत्येकी ५ टक्के सूट कचऱ्याचे वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती, सुक्या कचऱ्याची विल्हेवाट आणि टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर वा पर्जन्य जलसंधारण योजना राबवण्याऱ्या सोसायटय़ांना मालमत्ता करामधील घटक असलेल्या सर्वसाधारण करात प्रत्येकी पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. कचऱ्याचा भार कमी करण्यासाठी आणि पुर्नप्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये दररोज मोठय़ा प्रमाणावर निर्माण होणारा कचरा पालिकेसाठी डोकेदुखी बनू लागला आहे. ही बाब लक्षात घेत कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणे सोसायटय़ांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र काही सोसायटय़ाच कचरा वर्गीकरण आणि ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करत आहेत. मोठय़ा संख्येने सोसायटय़ांनी कचरा वर्गीकरण आणि कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करावी यासाठी त्यांना करसवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. इमारतीच्या आवारात निर्माण होणाऱ्या संपूर्ण कचऱ्याचे वर्गीकरण करून ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करणाऱ्या सोसायटीला मालमत्ता करातील घटक असलेल्या सर्वसाधारण करात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्याचबरोबर कचऱ्याचे वर्गीकरण करून सुका कचरा पुनर्वापरकर्त्यां संस्थेला देऊन त्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या सोसायटीला सवलत देण्यात येणार असल्याची घोषणा प्रशासनाने बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. मात्र ही सवलत देताना संबंधित सोसायटीमधील ५० टक्क्यांपेक्षा कमी सुका कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. इमारतीच्या आवारातील टाकाऊ पाण्याचा पुनर्वापर अथवा पर्जन्य जलसंधारण योजना राबविणाऱ्या सोसायटीने या पाण्याचा स्वच्छतागृहाच्या निस्सारणासाठी वापर केल्यास त्यांना सवलत देण्याची घोषणाही प्रशासनाने केली आहे. प्रशासनाचा सावध पवित्रा पालिका निवडणुकीच्या प्रचारात सत्ताधारी शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या रहिवाशांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्याच वेळी भाजपकडूनही तशी घोषणा करण्यात आली होती. राज्य सरकारने मालमत्ता कर माफीच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना जारी केली. मात्र मालमत्ता करामधील केवळ सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला आहे. परिणामी, मालमत्ता कराच्या देयकात समाविष्ट असलेले अन्य कर मुंबईकरांना भरावेच लागणार आहेत. आता प्रशासनाने करसवलत जाहीर करताना सावध पवित्रा घेतला आहे. प्रशासनाने मालमत्ता करामधील घटक असलेल्या सर्वसाधारण करामध्ये ही सवलत जाहीर केली आहे.
