अहवालासाठी नव्या समितीचा घाट मुंबई प्रवेशद्वार आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल बंद करण्याबाबत गेले वर्षभर समित्यांचा घोळ घालणाऱ्या राज्य सरकारने आता पुन्हा एकदा नव्या समितीचा घाट घातला आहे. त्यानुसार हा टोल रद्द करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशीषकुमार सिंह यांच्या अध्यक्षेखाली नवी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आर्थिक चणचणीमुळे हा समित्यांचा घाट घातला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मुंबई प्रवेशद्वार आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग या दोन्ही प्रकल्पांची वित्तीय तसेच कायदेशीर व्यवहार्यता तपासण्यासाठी राज्य सरकारने जून २०१५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. मात्र तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ३१ डिसेंबपर्यंत हा अहवाल सादर होऊ शकला नाही. या समितीने मुंबई प्रवेशद्वारावरील प्रकल्पाबाबत मे. समर्थ सॉफ्टटेक कंपनीकडून, तर मुंबई-पुणे महामार्गावरील वाहनांची गणना ध्रुव कन्सल्टन्सी यांच्याकडून करून घेतली. मात्र या समितीचे प्रमुख आनंद कुलकर्णी अहवाल देण्यापूर्वीच ३१ जानेवारी रोजी शासकीय सेवेतून निवृत्त झाले. त्यानंतर सरकारने हा अहवाल देण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव सुमित मलिक यांची समिती स्थापन केली. या समितीलाही मेअखेपर्यंत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अहवाल देण्यापूर्वीच मलिक यांच्याकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी काढून घेण्यात आल्याने त्यांचाही अहवाल सादर होऊ शकला नाही. आता पुन्हा एकदा विभागाचे प्रधान सचिव आशीष कुमार सिंह यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीलाही लवकरात लवकर अहवाल देण्यास सांगण्यात येणार असले तरी आर्थिक संकटामुळे टोलमुक्तीचा निर्णय टाळण्यासाठी सरकार समित्यांचा आधार घेत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
