मुंबई : शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय कामगारांच्या घरांसाठी अंधेरी पश्चिम येथे देण्यात आलेल्या भूखंडावर ‘उद्योग भवन’ उभारण्याच्या नावाखाली विकासकाला भूखंड आंदण देणाऱ्या शासनाला अद्याप उद्योग भवनाची इमारत नऊ वर्षांनंतरही बांधून मिळालेली नाही. मात्र खुल्या बाजारात विक्री करावयाचे विकासकाचे तीन टॉवर्स दिमाखात उभे राहिले आहेत. अतिक्रमणे असल्याचे कारण पुढे करीत विकासकाकडून उद्योग भवनाची इमारत बांधण्यास चालढकल केली जात आहे. ही अतिक्रमणे नसतानाही तसे भासवले जात असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. त्यावेळी जोरदार टीका झालेल्या ‘बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा’ (बीओटी) पद्धतीत विकासकाचा मात्र भरमसाठ फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाने १९६२ मध्ये २० एकर भूखंड शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय कामगारांच्या घरांसाठी उद्योग विभागाकडे सुपूर्द केला होता. या भूखंडापैकी साडेतीन एकर भूखंडावर मुद्रण कामगारांसाठी १३ इमारती बांधण्यात आल्या. १९९६ मध्ये या भूखंडापैकी चार हजार चौरस मीटर भूखंड ग्यान केंद्र या शाळेला वितरीत करण्यात आला. त्यानंतरही शिल्लक असलेला १८ एकर भूखंड शासनाने उद्योग विभागाकडून काढून घेऊन महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची पाटलीपुत्र सोसायटी, नीतू मांडके यांचे रुग्णालय आणि स्मिता ठाकरे फाऊंडेशन यांना हा भूखंड वितरीत केला गेला. त्यामुळे सुरुवातीच्या २० एकरपैकी फक्त साडेतीन एकर भूखंडावरच मुद्रण कामगारांचे अस्तित्त्व राहिले. या वसाहतीवरही ‘उद्योग भवन’ बांधण्याची टूम काढण्यात आली. या मोबदल्यात मोक्याचा भूखंड विकासकाला आंदण देण्यात आला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, या तत्त्वावर उद्योग भवन बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात या मोक्याचा भूखंड फक्त प्रति एक रुपया चौरस फुटाने वितरीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषध तपासणी ठप्प; एफडीएमधील ८० टक्के अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर
या भूखंडावर १९८३ पासून २६ रहिवाशांचे वास्तव्य असून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात त्याचा उल्लेख आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी भूखंड देण्याचे मान्य केले होते. असे असतानाही आता धाकदपटशा धाकवून अनेकांना हुसकावण्यात आले. त्यापैकी आता १७ बांधकामे आजही जागेवर आहेत. नवी अतिक्रमणे नसतानाही जुनी घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वर्सोवा विधानसभा संघटक ॲड. अनिल दळवी यांनी केला आहे. मूळ करारात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे नमूद असल्याचा दावाही दळवी यांनी केला. मात्र करारात असा कुठलाही उल्लेख नाही, असे हबटाऊन बिल्डर्सचे (पूर्वीचे आकृती बिल्डर्स) जिनय धनकी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई: स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ७५ हजार रुपये दंड वसूल
उद्योग भवनाची इमारत पूर्ण व्हावी, यासाठी आपण तीन-चार महिन्यांपासून बैठका घेतल्या आहेत. एकूण १२ रहिवाशांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न होता. त्यापैकी सहा बांधकामे न्यायालयाने वैध ठरविली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित सहा बांधकामे पाडण्यात येतील. आता निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे ही बांधकामे पाडण्याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहोत
दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त
शासनाने १९६२ मध्ये २० एकर भूखंड शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय कामगारांच्या घरांसाठी उद्योग विभागाकडे सुपूर्द केला होता. या भूखंडापैकी साडेतीन एकर भूखंडावर मुद्रण कामगारांसाठी १३ इमारती बांधण्यात आल्या. १९९६ मध्ये या भूखंडापैकी चार हजार चौरस मीटर भूखंड ग्यान केंद्र या शाळेला वितरीत करण्यात आला. त्यानंतरही शिल्लक असलेला १८ एकर भूखंड शासनाने उद्योग विभागाकडून काढून घेऊन महसूल विभागाकडे हस्तांतरित केला. त्यानंतर वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची पाटलीपुत्र सोसायटी, नीतू मांडके यांचे रुग्णालय आणि स्मिता ठाकरे फाऊंडेशन यांना हा भूखंड वितरीत केला गेला. त्यामुळे सुरुवातीच्या २० एकरपैकी फक्त साडेतीन एकर भूखंडावरच मुद्रण कामगारांचे अस्तित्त्व राहिले. या वसाहतीवरही ‘उद्योग भवन’ बांधण्याची टूम काढण्यात आली. या मोबदल्यात मोक्याचा भूखंड विकासकाला आंदण देण्यात आला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, या तत्त्वावर उद्योग भवन बांधून घेण्याच्या मोबदल्यात या मोक्याचा भूखंड फक्त प्रति एक रुपया चौरस फुटाने वितरीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषध तपासणी ठप्प; एफडीएमधील ८० टक्के अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कर्तव्यावर
या भूखंडावर १९८३ पासून २६ रहिवाशांचे वास्तव्य असून उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात त्याचा उल्लेख आहे. यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी या रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी भूखंड देण्याचे मान्य केले होते. असे असतानाही आता धाकदपटशा धाकवून अनेकांना हुसकावण्यात आले. त्यापैकी आता १७ बांधकामे आजही जागेवर आहेत. नवी अतिक्रमणे नसतानाही जुनी घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे वर्सोवा विधानसभा संघटक ॲड. अनिल दळवी यांनी केला आहे. मूळ करारात या रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, असे नमूद असल्याचा दावाही दळवी यांनी केला. मात्र करारात असा कुठलाही उल्लेख नाही, असे हबटाऊन बिल्डर्सचे (पूर्वीचे आकृती बिल्डर्स) जिनय धनकी यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
हेही वाचा : मुंबई: स्वच्छतेचे नियम मोडणाऱ्यांकडून ऑनलाईन पद्धतीने ७५ हजार रुपये दंड वसूल
उद्योग भवनाची इमारत पूर्ण व्हावी, यासाठी आपण तीन-चार महिन्यांपासून बैठका घेतल्या आहेत. एकूण १२ रहिवाशांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न होता. त्यापैकी सहा बांधकामे न्यायालयाने वैध ठरविली. त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित सहा बांधकामे पाडण्यात येतील. आता निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे ही बांधकामे पाडण्याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिणार आहोत
दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त
